स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर चलेगा सरकार का डंडा, पांच लाख तक लगेगा जुर्माना

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को उप्र. वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक 2017 का मसौदा जारी कर दिया। इस पर 22 दिसंबर तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के कानून बन जाने के बाद फीस निर्धारण और वसूली में स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी।

डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस करके फीस पर नियंत्रण संबंधी प्रस्तावित विधेयक का ड्राफ्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक विभिन्न स्तरों पर अध्ययन करने और शुल्क नियमन पर सुप्रीम कोर्ट की राय को ध्यान में रखते हुए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के दायरे में वे सभी माध्यमिक स्कूल आएंगे जो अपने संसाधनों से संचालित हो रहे हैं और जिनकी वार्षिक फीस 20 हजार रुपये से अधिक है। नर्सरी व केजी स्तर के स्कूलों को इससे बाहर रखा गया है।