राहत की खबर: यूपी में नहीं बढ़ेंगी बिजली कनेक्शन और सामग्री की दरें, विद्युत नियामक आयोग का फैसला

गौरतलब है कि नई कॉस्ट डाटा बुक के आधार पर ही नए बिजली कनेक्शन की दर और उपभोक्ता सामग्रियों की दरों का निर्धारण किया जाता है। पावर कॉर्पोरेशन ने आम जनता के लिए नए कनेक्शन पर 30 से 35 प्रतिशत और उद्योगों के लिए 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। सोमवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य बीके श्रीवास्तव व संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में आयोग सभागार में विद्युत आपूर्ति कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक हुई। इसमें कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने नए प्रस्ताव रखे। नोएडा पावर कंपनी की ओर से कॉस्ट डाटा बुक को अनुमोदित करने की मांग की गई।

इस पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन सिंगल फेस मीटर 768 रुपये में खरीद रहा है और जबकि 1124 रुपये प्रस्ताव दिया है। इसी तरह थ्री फेस मीटर की कीमत करीब 1,845 रुपये से 3,213 रुपये, 25 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर की जीएसटी सहित कीमत 60,907 रुपये से 74,198 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। बीपीएल को छोड़कर सभी विद्युत उपभोक्ताओं की प्रोसेसिंग दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है जबकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग का आधे से ज्यादा काम विद्युत उपभोक्ता खुद करता है। छोटे व बडे़ उद्योगों की सिक्योरिटी राशि में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है। इससे नया कनेक्शन लेने वालों को झटका लगेगा।

मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बढ़ोतरी को जरूरी नहीं माना। हालांकि उन्होंने फैसला सुरक्षित कर लिया है। ऐसे में उम्मीद है कि बिजली कनेक्शन व सामग्री की दरों में वृद्धि नहीं होगी। बैठक में मध्यांचल के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगरौत, निदेशक (वितरण) जीडी द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

महिलाओं को छूट देने पर नियामक आयोग या सरकार ले फैसला
बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में अभी तक करीब 15 से 20 प्रतिशत कनेक्शन महिलाओं के नाम हैं। उपभोक्ता परिषद ने ग्रामीण महिला के नाम बिजली कनेक्शन लेने पर 33 प्रतिशत और शहरी महिला को 15 प्रतिशत छूट देने की मांग की। इस पर नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने पावर कॉर्पोरेशन से उनका मत मांगा। कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ने कहा कि विद्युत वितरण निगम वाणिज्य संस्थान है। ऐसे में इस मुद्दे पर विद्युत नियामक आयोग या सरकार निर्णय ले सकती है।