यूपी : वीडीओ और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त, 2118 पदों के लिए प्रस्तावित भर्तियां भी स्थगित

गौरतलब है कि दोनों संवर्ग के लिए वर्ष 2018 में 22 व 23 दिसंबर को परीक्षा कराई गई थी। परिणाम 28 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था। योगी सरकार में यह पहली बड़ी भर्ती परीक्षा थी। इसमें करीब 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों के अनुसार यह वही भर्ती परीक्षा है, जिसके पहले अधीनस्थ के तत्कालीन अध्यक्ष सीबी पालीवाल ने इस्तीफा दे दिया था।

ओएमआर शीट के मिलान से सामने आई थी गड़बड़ी
इस परीक्षा के लिए तीन ओएमआर शीट तैयार कराई गई थी। एक आयोग, दूसरी कोषागार व तीसरी अभ्यर्थी के पास रहनी थी। मूल्यांकन कराया गया तो तमाम अभ्यर्थियों की आयोग व कोषागार की ओएमआर शीट के अंकों में अंतर था। इस पर मेरिट में आए 136 अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। इसमें और गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। प्रथम दृष्टया गड़बड़ियों की पुष्टि होने के बाद आयोग ने इसे निरस्त करने का फैसला किया है।