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राम मंदिर निर्माण : जमीन खरीद के लिए बनाई गई उप-समिति, संघ ने बढ़ाई निगरानी
Sat, 03 Jul 2021 12:27 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 03 Jul 2021 12:27 AM IST
सार
- ट्रस्ट अध्यक्ष और महासचिव सहित उपसमिति में पांच सदस्य
- अब उपसमिति की सहमति से ही होगी जमीन की खरीद
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ram mandir
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जमीन खरीद मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक नई उपसमिति का गठन किया है। उपसमिति में ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास, महासचिव चंपत राय सहित पांच सदस्य शामिल हैं। अब इनकी सहमति के आधार पर ही जमीनों की खरीद की जाएगी। दूसरी तरफ अब संघ ने भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है।
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बताया जा रहा है कि संघ के निर्देश पर ही यह उपसमिति गठित की गई है। वहीं दूसरी तरफ रामजन्मभूमि परिसर के विस्तार के लिए अब तक अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया का लेखा-जोखा भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी एक रिपोर्ट संघ को भेजी जाएगी।
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70 एकड़ के रामजन्मभूमि परिसर का विस्तार 108 एकड़ में करने का लक्ष्य है। परिसर को वास्तु के अनुसार चौरस बनाने के लिए मंदिर, जमीन की खरीद ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। मंदिर निर्माण के साथ-साथ परिसर में अन्य कई प्रकल्प भी बनने हैं। जिसमें गोशाला, म्यूजियम, कथा मंडप, अनुसंधान केंद्र, गुरुकुल शामिल हें। भविष्य में जमीन खरीद व अन्य प्रकल्पों के निर्माण में इन्वेस्ट किए जाने वाले धन को लेकर कोई सवाल न खड़ा हो इसके लिए एक उपसमिति गठित की गई है।
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ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने बताया कि इस उपसमिति में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास, महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र, महंत दिनेंद्र दास, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को शामिल किया गया है। इनकी सहमति के आधार पर ही जमीन की खरीद की जाएगी। साथ ही निगरानी के लिए विहिप व संघ से जुड़े चार्टेड एकाउंटेंट की एक टीम भी बनाई गई है, जो पूरा लेखा-जोखा तैयार करेगी, ताकि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके।
पीएम को भेजी गई रिपोर्ट
ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार राममंदिर के ट्रस्टियों ने तीन दिनों तक अयोध्या में रुककर जमीन खरीद मामले की पूरी जांच-पड़ताल की है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि की ओर से तीन दिनों तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक की गई। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे ट्रस्ट की ओर से राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को भेजा गया है। उनके जरिए जमीन खरीद की यह फैक्ट रिपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी को भेजी जाएगी। इसमें ट्रस्ट को क्लीनचिट देते हुए जमीन खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता का उल्लेख है।