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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   PWD News : Two engineers involved in the scam of 43.95 crores will be sacked, the amount shown without doing any work in the settlement

PWD News : 43.95 करोड़ के घपले में शामिल दो अभियंता होंगे बर्खास्त, बस्ती में बिना काम कराए खर्च दिखा दी राशि

Tue, 12 Jul 2022 08:03 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 12 Jul 2022 08:03 PM IST
सार

अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) अरविंद कुमार आर्या और सहायक अभियंता (एई) विनय कुमार राम बर्खास्त होंगे। बस्ती में हुई 43.95 करोड़ रुपये के सड़क घोटाले में शासन स्तर से भी इन्हें दोषी ठहरा दिया गया है। उच्चस्तर पर इनकी फाइल तलब कर ली गई है।

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PWD News : Two engineers involved in the scam of 43.95 crores will be sacked, the amount shown without doing any work in the settlement
बर्खास्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) अरविंद कुमार आर्या और सहायक अभियंता (एई) विनय कुमार राम बर्खास्त होंगे। बस्ती में हुई 43.95 करोड़ रुपये के सड़क घोटाले में शासन स्तर से भी इन्हें दोषी ठहरा दिया गया है। उच्चस्तर पर इनकी फाइल तलब कर ली गई है। शीघ्र ही आदेश जारी हो जाएगा।

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वर्ष 2017-18 और 2018-19 में बस्ती में 300 से ज्यादा सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि दी गई थी। मौके पर या तो काम ही नहीं कराया गया या फिर रकम को निर्धारित कामों के इतर खर्च दिखा दिया गया। इस मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया। इस पर मुख्यालय ने जांच कराई तो 43.95 करोड़ रुपये का घपला मिला। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के ही सड़क निर्माण दिखा दिया गया और कहीं काम कराए बिना ही भुगतान ले लिया गया। इसमें तत्कालीन एक्सईएन आलोक रमण, तत्कालीन सहायक अभियंता विनय कुमार राम व अरविंद कुमार आर्या और 17 अवर अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराया गया।
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एक्सईएन आलोक रमण को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। इस दौरान अरविंद कुमार आर्या पदोन्नति पाकर एक्सईएन बन चुके हैं। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, विनय कुमार राम और अरविंद कुमार आर्या से संबंधित फाइल को बर्खास्तगी की संस्तुति के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। उच्चस्तर पर इन्हें बर्खास्त करने पर सहमति बन चुकी है। सिर्फ औपचारिक आदेश जारी होना भर रह गया है।

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