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पुनर्वास विवि में प्रॉक्टर और वॉर्डन बदले
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विवि में पिछले दिनों हुए छात्र आंदोलन के बाद प्रॉक्टर और महिला छात्रावास की पूरी टीम बदल दी गई है। हालांकि विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं और ठोस कार्रवाई के लिए शुक्रवार शाम तक का समय दिया है।
विवि प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, चीफ प्रॉक्टर पद पर प्रो. विनोद कुमार सिंह के स्थान पर प्रो. शेफाली यादव को तैनात किया गया है। वे अभी तक महिला छात्रावास की वॉर्डन थीं। वहीं डॉ. विनोदनी कटियार को महिला छात्रावास का अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट, डॉ. ज्योति गौतम, डॉ. अमिता शुक्ला, डॉ. जे कल्याणी को प्रोवोस्टर और विभा तिवारी को सहायक प्रोवोस्ट बनाया गया है।
इस निर्णय पर सछास के इकाई अध्यक्ष आलोक प्रताप यादव उपाध्याय, हरीश यादव ने कहा है कि विवि प्रशासन उन्हीं लोगों को इधर से उधर तैनात कर रहा है। उनकी मांग के अनुसार व डीएम से हुई वार्ता के क्रम में न तो एफआईआर वापस लेने की कार्रवाई की गई न ही छात्रों के साथ मारपीट करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। यदि 16 सितंबर शाम पांच बजे तक ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे राजभवन के सामने प्रदर्शन को बाध्य होंगे। वहीं विवि प्रशासन ने कहा है कि कुलपति प्रो. आरकेपी सिंह ने बुधवार को छात्रों संग बैठक की जिसमें मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
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विवि प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, चीफ प्रॉक्टर पद पर प्रो. विनोद कुमार सिंह के स्थान पर प्रो. शेफाली यादव को तैनात किया गया है। वे अभी तक महिला छात्रावास की वॉर्डन थीं। वहीं डॉ. विनोदनी कटियार को महिला छात्रावास का अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट, डॉ. ज्योति गौतम, डॉ. अमिता शुक्ला, डॉ. जे कल्याणी को प्रोवोस्टर और विभा तिवारी को सहायक प्रोवोस्ट बनाया गया है।
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इस निर्णय पर सछास के इकाई अध्यक्ष आलोक प्रताप यादव उपाध्याय, हरीश यादव ने कहा है कि विवि प्रशासन उन्हीं लोगों को इधर से उधर तैनात कर रहा है। उनकी मांग के अनुसार व डीएम से हुई वार्ता के क्रम में न तो एफआईआर वापस लेने की कार्रवाई की गई न ही छात्रों के साथ मारपीट करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। यदि 16 सितंबर शाम पांच बजे तक ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे राजभवन के सामने प्रदर्शन को बाध्य होंगे। वहीं विवि प्रशासन ने कहा है कि कुलपति प्रो. आरकेपी सिंह ने बुधवार को छात्रों संग बैठक की जिसमें मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
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