राजनीतिक दलों के गलत आचरण पर रोक जरूरी : हाईकोर्ट

अदालत ने सपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए लुभावने वादों के खिलाफ अजमल खान की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात कही।

अदालत का कहना था कि मुस्लिम समुदाय के अति पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का वादा मतदाताओं से किया गया जो शायद केंद्र और राज्य में शक्ति के बंटवारे के सिद्धांत से ठीक से वाकिफ न हों। यह दर्जा निस्संदेह केवल केंद्र सरकार राष्ट्रपति के आदेश से या मौजूदा प्रावधानों में परिवर्तन करके दे सकती है।

यह केंद्र का विषय है, राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन संभव है कि इस वादे ने मतदाताओं में समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए प्रलोभन का काम किया हो। हालांकि यह भी हो सकता है कि पार्टी ने इस वादे के जरिए कहा हो कि वह अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाने के लिए लड़ेगी। दूसरी ओर इस बात में संदेह नहीं कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के निष्पक्ष चुनाव शामिल हैं।