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यूपी बोर्ड : शिक्षकों संग विद्यार्थियों की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, जुलाई से व्यवस्था शुरू करने की योजना

Sat, 14 May 2022 02:00 PM IST
ishwar ashish राजन परिहार, अमर उजाला, लखनऊ
राजन परिहार, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 14 May 2022 02:00 PM IST
सार

यूपी बोर्ड के स्कूलों में अब शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थियों की भी ऑनलाइन उपस्थिति लगवाने पर विचार किया जा रहा है।
 

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online attendance for students with teachers in UP Board.
- फोटो : Amar Ujala

विस्तार

यूपी बोर्ड के विद्यालयों में अब शिक्षकों के साथ ही नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की भी ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। यह उपस्थिति माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर या किसी अन्य माध्यम से दर्ज कराने की योजना है। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार जुलाई से यह व्यवस्था शुरू करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं।

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 विभाग का कहना है कि इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसी पोर्टल पर शिक्षकों और छात्र-छात्राओं की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी। अधिकारियों के अनुसार पोर्टल के अलावा भी अन्य माध्यमों पर विचार हो रहा है। इसके तहत बायोमीट्रिक उपस्थिति भी दर्ज कराई जा सकती है। वैसे भी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति शुरू करने की बात माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर सौ दिन के लिए तय एजेंडे में कही गई है।
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समाज कल्याण विभाग के निर्देश का असर
छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू करने की कवायद का एक कारण समाज कल्याण विभाग का निर्देश भी है। विभाग ने कहा है कि छात्रवृत्ति के लिए कक्षा नौ से 12 तक या उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाए। बिना ऑनलाइन उपस्थिति के छात्रवृत्ति न दिए जाने की बात कही गई है। इसके पीछे फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद भी है। क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी की 75 फीसदी उपस्थिति दर्शाने में फर्जीवाड़ा की शिकायतें मिलती थीं। इसीलिए तय किया गया है कि ऑनलाइन हाजिरी देखने के बाद ही छात्रवृत्ति दी जाएगी।
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मांगी गई वेबसाइट व ई-मेल आईडी की सूचना
यूपी बोर्ड के विद्यालयों और शिक्षकों, छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन जोड़ने के लिए 100 दिवसों की कार्ययोजना में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वेबसाइट व ई-मेल आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों व विद्यार्थियों की भी ई-मेल आईडी बनाने को कहा गया है। यह कार्य 15 मई तक सुनिश्चित कर 20 मई तक शासन को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी डीआईओएस से 18 मई तक सूचना मांगी है।

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