एक लाख शिक्षा प्रेरकों को नहीं मिला 40 महीने का मानदेय

एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा कि साक्षर भारत मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 66 जनपदों में 2000 रुपये प्रति माह पर निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए एक लाख से अधिक शिक्षा प्रेरक रखे गए थे। इनमें 50 हजार शिक्षा प्रेरक पुरुष एवं 50 हजार महिला शिक्षा प्रेरक भी शामिल थी। 

केन्द्र सरकार ने यह योजना 31 मार्च 2018 को बंद कर दी लेकिन योजना के बंद हुए आज 20 माह से अधिक का समय हो गया, अभी तक शिक्षा प्रेरकों का 40 महीने का बकाया मानदेय अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा प्रेरकों ने अपने बकाया मानदेय के लिए प्रदेश में कई बार धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन इसका असर सरकार पर आज तक नहीं हुआ। 

उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रेरकों को लगातार दूसरी दीपावली खाली जेब बनानी पड़ेगी। इस बार उत्तर प्रदेश के एक लाख से अधिक शिक्षा प्रेरकों ने दीपावली का पर्व न मनाने का निर्णय किया है। शिक्षा प्रेरक अपने बकाया मानदेय तथा अपनी योजना बहाली को लेकर नवंबर माह में लोकसभा सत्र के दौरान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे।