पुरानी पेंशन: आंदोलन को तेज करेंगे राज्य कर्मचारी, 25 अक्तूबर को विधानसभा का होगा घेराव, ये हैं प्रमुख मांगे

परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि परिषद के 14 जुलाई के अधिवेशन में आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में यह घोषणा करते हुए मुख्य सचिव को आंदोलन की सूचना भेज दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों की लगातार उपेक्षा हो रही है। संगठनों के पदाधिकारियों को, संगठन व शासन हित में काम करने में प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जिलों में नियंत्रक अधिकारी संगठनों के पदाधिकारियों को परेशान कर रहे हैं।

एक तरफ मुख्य सचिव आदेश जारी कर अधिकारियों से मुलाकात की राह आसान कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। वहीं नियंत्रक अधिकारी, पदाधिकारियों के अधिकारियों से मिलने पर प्रतिबंध लगाकर उनका वेतन रोक रहे हैं, ताकि टकराव बढ़े। पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए न्यूनतम मानदेय तय करने, वेतन विसंगतियों के निराकरण, 18 महीने के फ्रीज महंगाई भत्ते का भुगतान, नगर प्रतिकर भत्ता की बहाली, मुख्य सचिव की समिति द्वारा वेतन विसंगतियों पर निर्णय होना आदि मांगे लंबित हैं।

इससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। कर्मचारियों के बढ़ते आक्रोश को प्रशासनिक अधिकारी व जिलों के अधिकारी हवा दे रहे हैं। समाज कल्याण विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी व राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाचार्य संगठन के पदाधिकारियों को लगातार परेशान कर रहे हैं। जनजाति विकास विभाग में 7वें वेतन आयोग के क्रम संविदा राशि में संशोधन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि सभी विभागों के कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे।