नोएडा में बवाल: सोशल मीडिया के जरिए फैलाई अफवाह, दो एक्स हैंडल पर एफआईआर; डीजीपी ने दिए ये निर्देश
Chaos in Noida: नोएडा में बवाल की जानकारी होते ही डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी एलओ अमिताभ यश ने वहां के अफसरों को मामले को नियंत्रित करने के निर्देश दिए।
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नोएडा में बवाल की जानकारी होते ही डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी एलओ अमिताभ यश ने वहां के अफसरों को मामले को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारी पल पल के घटनाक्रम पर नजर रखी और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही थी। @proudindiannavi (अनुषी तिवारी) ने 12:21 बजे नोएडा बवाल संबंधी कुछ वीडियो पोस्ट किए और लिखा कि 14 लोग मारे गए और 32 घायल हैं। आखिर में मिला..ऑनली कांग्रेस कैन सेव इंडिया। इसी तरह का भड़काऊ पोस्ट @Mir_Ilyas_INC (मीर इलियास) हैंडल से किया गया। पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया। खंडन जारी करते हुए दोनों हैंडल के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
संयम बरतने की अपील
पुलिस के उच्चाधिकारियों ने श्रमिकों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखें। प्रशासन पर भरोसा रखें। कानून से खिलवाड़ न करें। आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ में जो लोग शामिल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं।
उच्च स्तरीय समिति का गठन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और संतुलन बनाए रखना है।
इनको सौंपी गई समिति की कमान
गठित समिति की कमान औद्योगिक विकास आयुक्त को सौंपी गई है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव (एमएसएमई) और प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। खास बात यह है कि समिति में श्रमिक संगठनों के पांच प्रतिनिधियों और उद्योग संगठनों के तीन प्रतिनिधियों को शामिल कर सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
नोएडा में कर्मचारियों की क्या हैं मांगे
नोएडा-ग्रेटर नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारी हरियाणा के नवीनतम मजदूरी दरों (15,220 रुपए-18,500+ रुपए) के अनुसार वेतन की मांग कर रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच वे अपना गुजारा कर सकें। वेतन में अनियमितता इसके आंदोलन का मुख्य कारण है, एक ही कार्य के लिए किसी कर्मचारी को 15 हजार तो किसी को 16 हजार और किसी को कुछ और वेतन दिया जाता है।