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आदेश के बाद भी शहर में सफाई न होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, मांगी रिपोर्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ Updated Thu, 16 May 2019 01:01 AM IST
Lucknow High Court
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हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ की सफाई को लेकर दिए गए आदेशों पर अमल न होने पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि साफ-सफाई को लेकर बड़ी रकम खर्च की जा रही है पर शहर के हर क्षेत्र में कूड़ा व गंदगी दिख रही है। 
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अदालत ने कहा कि शहर को आवारा जानवरों से मुक्त कराया जाए, पालीथिन के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए, शहर में चल रही डेयरियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए और वर्षा से पहले नालों की सफाई कर निकाले जाने वाली गंदगी जो सड़क पर छोड़ दी जाती है, को हटाया जाए। कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों, अधिकारियों-कर्मचारियों व ठेकेदारों के शपथपत्र चार दिन में दाखिल करे जाने के आदेश दिए।

न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 मई को नियत की है। अदालत ने बुधवार को दिए अपने आदेश में कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी नगर निगम द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। 

डिफाल्टर ठेकेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सफाई के काम के नाम पर एजेंसियों या ठेकेदारों को एक मोटी रकम अदा की जा रही है। बावजूद इसके शहर के हर क्षेत्र में कूड़ा व गंदगी दिखाई दे रहा है।
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अदालत को सौंपी सफाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों व ठेकेदारों की सूची

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