नगर निकाय भी बनाकर बेच सकेंगे फ्लैट व दुकान, शासन स्तर पर बनी सहमति

दरअसल, नगर निकायों के पास शहर में काफी खाली जमीन है, लेकिन इन जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। नतीजतन, नगर निकायों की खाली जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहे हैं। इसलिए अधिकांश नगर निकाय चाहते हैं कि उन्हें खाली जमीनों पर आवासीय व व्यावसायिक भवन बनाकर बेचने का अधिकार मिले।

जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और अवैध कब्जे की समस्या से भी छुटकारा मिल सके। इस कड़ी में लखनऊ समेत कई नगर निगमों ने सरकार यह प्रस्ताव भी भेजा है। इस पर शासन स्तर पर सहमति बन चुकी है। 
नगर विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह तय किया गया है कि नगर निकायों को खुद या पीपीपी मोड पर आवासीय व व्यावसायिक भवन बनाकर बेचने की अनुमति दी जाएगी।

नगर निकायों को भी इस तरह की परियोजना के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शासन ने तय किया है कि पहले चरण में इस तरह के प्रस्ताव सिर्फ 17 नगर निगमों के लिए ही तैयार किए जाएंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए नगर विकास मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इसके बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।