अटल की जयंती पर किसानों को साधेंगे मोदी, बताएंगे कृषि कानूनों के लाभ

 विपक्ष के झूठ की पोल खोलें
राधामोहन सिंह ने कहा कि किसान कानूनों पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। लोगों को बताएं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी तरह गांव, गरीब, किसान को समर्पित है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2013-14 के बजट में 21933 करोड़ रुपये की तुलना में मोदी सरकार ने 2020-21 में छह गुना यानि 1,34,399 करोड़ रुपये खेती-किसानी के लिए दिया। किसानों के खातों में 95979 करोड़ रुपये भेजे।

विपक्ष के लिए किसान सिर्फ  वोट
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि किसानों को ठीक से यह बात समझाएं कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। सुविधाएं डिजिटल होने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। उनकी कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी । विपक्ष के लिए किसान कभी भी वोट बैंक से अधिक नहीं रहा। 

बड़े गांवों में लगेगी एलईडी स्क्रीन 
कृषि विभाग की ओर से सभी 826 ब्लाक मुख्यालयों में एलईडी स्क्रीन लगाकर आयोजन किए जाएंगे। पंचायतीराज मंत्री ने निदेशक से कहा कि 10 हजार से ऊपर की आबादी वाले सभी गांवों में एलईडी स्क्रीन जाई जाएं।