ब्रजेश पाठक का अखिलेश के बयान पर पलटवार : सपा सरकार में लूट का अड्डा बन गया था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि 2016-17 में प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का बजट 14,811 करोड़ रुपये था योगी सरकार में अब बजट 19165 करोड़ रुपये हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट सपा सरकार में 1914 करोड़ रुपये था अब 2022 करोड़ रुपये है। पहले जहां केवल कुछ ही जिलों में मेडिकल कॉलेज थे अब प्रदेश के 61 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गए हैं या स्थापित हो रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 1840 से बढ़कर 2628 हो गई है और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 3550 से बढ़कर 4600 हो गई हैं।

पाठक ने कहा कि सपा सरकार के समय डॉक्टर अस्पताल में उपस्थिति लगाकर भाग जाते थे, प्रदेश सरकार ने अब उस प्रवृत्ति को बदला है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन डेढ़ लाख मरीज ओपीडी में दिखाने आते हैं जबकि पांच हजार मरीजों का प्रतिदिन ऑपरेशन होता है। उन्होंने कहा कि वह अब तक 272 अस्पतालों का निरीक्षण कर चुके हैं, आगामी पांच वर्ष में वह एक-एक पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सबसे अच्छा काम कर रहा है तो अखिलेश को पीड़ा हो रही है।

राजभर ने दिखाया आइना
ब्रजेश पाठक ने कहा कि सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष को आइना दिखा दिया है। राजभर ने कहा था कि एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती।

शायरी से साधा निशाना
पाठक ने विधानसभा में शायरी के जरिये भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पाठक ने कहा कि ‘वो समझने लगे थे कि आस्तीन छुपा लेगी गुनाह उनके, लेकिन गजब हुआ की सनम बोलने लगे’। उन्होंने कहा कि ‘नफरत की एक बूंद ही माहौल बदनुमा कर गई, जहां से आया है ये झूठ और फरेब का जहर वो दरिया कैसा होगा।

सपा ने किया बर्हिगमन
विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को अपनी बात रखने का मौका देने पर सपा विधायकों ने सदन से बर्हिगमन किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा में सच सुनने की क्षमता नहीं है इसलिए भाग रहे है।

मानसून सत्र के बाद गठित होगी विधानसभा की समितियां
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद विधानसभा की 18 समितियों का गठन किया जाएगा। सपा विधायक लालजी वर्मा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि विधानसभा गठन के छह महीने बाद भी समितियां गठित नहीं होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज समिति, लोक लेखा समिति और आश्वासन समिति में अध्यक्ष विपक्ष से होते हैं लेकिन सदन में विपक्ष के विधायकों की सदस्य संख्या को देखते हुए कुछ अन्य समितियों में भी विपक्षी विधायकों को अध्यक्ष बनाया जाए।

सूचनाओं का जवाब समय पर नहीं दिया तो होगी कार्रवाई
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधायकों की ओर से सदन में रखी गई सूचनाओं का समय पर जवाब नहीं दिया गया तो वह संबंधित कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विधानसभा में मंगलवार को सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने विधायकों की नियम 51 और नियम 301 की सूचनाओं पर समय पर जवाब नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सूचना को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। महाना ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से कहा कि वे संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को अभी तो चेतावनी देते हुए समय पर जवाब देने के लिए निर्देशित करें। भविष्य में यदि सूचनाओं पर समय पर जवाब नहीं दिया गया तो वह सदन से कार्रवाई करेंगे।