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स्कॉलरशिप के लिए एक जून से खुलेगा मास्टर डाटा, नए शिक्षण संस्थान करा सकेंगे पंजीकरण
Thu, 09 May 2019 12:05 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Thu, 09 May 2019 12:05 PM IST
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scholarship
प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए एक जून से मास्टर डाटा खोल दिया जाएगा। इससे नए शिक्षण संस्थान अपना पंजीकरण करा सकेंगे और एक जुलाई से विद्यार्थी भी छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। समाज कल्याण निदेशालय ने प्रस्तावित समय सारिणी शासन को भेज दी है।
प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार, छात्र एक जुलाई से 10 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पहले से योजना का लाभ ले रहे जो छात्र 20 अगस्त तक आवेदन कर देंगे, उन्हें दो अक्तूबर तक भुगतान कर दिया जाएगा। बशर्ते 3 सितंबर तक जिला व राज्य मुख्यालय स्तर से उनका डाटा क्लियर हो जाए।
बता दें कि शासन ने पुराने छात्रों (रिन्युवल करने वालों) को दो अक्तूबर तक भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पहली बार आवेदन करने वाले छात्रों को 26 जनवरी तक भुगतान करने को कहा है। शासन के इन्हीं दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समय सारिणी तैयार की गई है।
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प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार, छात्र एक जुलाई से 10 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पहले से योजना का लाभ ले रहे जो छात्र 20 अगस्त तक आवेदन कर देंगे, उन्हें दो अक्तूबर तक भुगतान कर दिया जाएगा। बशर्ते 3 सितंबर तक जिला व राज्य मुख्यालय स्तर से उनका डाटा क्लियर हो जाए।
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बता दें कि शासन ने पुराने छात्रों (रिन्युवल करने वालों) को दो अक्तूबर तक भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पहली बार आवेदन करने वाले छात्रों को 26 जनवरी तक भुगतान करने को कहा है। शासन के इन्हीं दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समय सारिणी तैयार की गई है।
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सत्र 2018-19 में अनुसूचित जाति के करीब दो लाख विद्यार्थियों को बजट की कमी से इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इन्हें भुगतान के लिए करीब 650 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
समाज कल्याण विभाग का कहना है कि कार्यवाही चल रही है। चुनाव आचार संहिता के खत्म होने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सत्र 2018-19 में अनुसूचित जाति के करीब 10.5 लाख छात्रों को 1810 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
समाज कल्याण विभाग का कहना है कि कार्यवाही चल रही है। चुनाव आचार संहिता के खत्म होने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सत्र 2018-19 में अनुसूचित जाति के करीब 10.5 लाख छात्रों को 1810 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
