नक्शों के डिजिटलाइजेशन को मिलेगी रफ्तार

बाकी जिलों में यह काम मार्च 2015 तक पूरा करने की रणनीति बनाई जा रही है।

राजस्व विभाग केंद्र सरकार के सहयोग से गाजियाबाद, मथुरा, जौनपुर व बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर नक्शों के डिजिटलाइजेशन का काम कर रहा है।

मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इन जिलों में यह काम 31 मार्च तक पूरा करने को कहा है। मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली में डिजिटलाइजेशन के लिए 2.10 करोड़ रुपये रिलीज किए जा रहे हैं।

वहां भी जल्द ही यह काम रफ्तार के साथ शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश के बाकी जिलों को इस काम के लिए 5.80 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है।

सभी जिलों तक पैसा पहुंचने के बाद पूरे प्रदेश में डिजिटलाइजेशन की कार्यवाही तेज हो जाएगी।

सरकार चाहती है कि आम लोगों के लिए जरूरी राजस्व विभाग के नक्शे जितना जल्दी हो सके  डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाएं।