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UP Budget : बजट में पश्चिमी उप्र को कई सौगातें, युवा बना सकेंगे खेल में करियर, परिवहन सेवाएं होंगी तेज

Fri, 27 May 2022 02:12 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 27 May 2022 02:12 AM IST
सार

सरकार ने अपने बजट में रखा पश्चिमी उप्र का खयाल। मेरठ से हवाई उड़ान शुरू होने की दिशा में होगा काम। डेयरी परियोजनाओं के लिए बजट जारी। मेरठ में स्पोर्ट विवि, शामली व हापुड़ में स्पोर्ट स्टेडियम का काम होगा तेज। 

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Many gifts to western UP in the budget, youth will be able to make career in sports, transport services will be faster
सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट - फोटो : एएनआई

विस्तार

प्रदेश सरकार ने अपने इस बजट में पश्चिमी उप्र को भी कई सौगातें दी हैं। खास तौर कई स्थानों पर स्टेडियम निर्माण की योजनाओं को बजट देने, स्पोर्ट विवि का काम आगे बढ़ाने जैसे प्रस्तावों से युवाओं के कैरियर की राह खुलेगी। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र में भी उम्मीदों को आकार दिया गया है। चाहे हवाई उड़ान हो या रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम, सभी के लिए बजट जारी किया गया है।

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बजट 2022-2023 में पश्चिमी यूपी की झोली में कई सौगातें आई हैं। मेरठ से हवाई उड़ान की योजना पर आगे काम करने की बात कही। कहा कि रीजनल कनेक्टिवटी स्कीम के माध्यम से अन्य कई शहरों के साथ साथ मेरठ से भी हवाई उड़ान की सेवा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा दिल्ली- गाजियाबाद- मेरठ (आरआरटीएस) रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर निर्माण के लिए 1306 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। 
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वाराणसी और गोरखपुर व अन्य शहरों में लाइट मेट्रो के लिए सौ करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। अन्य शहरों में मेरठ भी शामिल है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विवि के लिए 700 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी। इसकी स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि मोदीपुरम मेरठ में शुगर टेक्नॉलजी के संचालन के लिए दो करोड़ जबकि शामली में स्पोर्ट स्टेडियम निर्माण के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
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हापुड़ में भी स्पोर्ट स्टेडियम निर्माण केलिए पांच करोड़ की व्यवस्था की गई है। दूध की कमी को दूर करने के लिए वाराणसी तथा मेरठ में 79.82 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट लगाने की घोषणा बजट में की गई है। मथुरा में भी 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेरी प्लांट के निर्माण को 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जा रहे 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी योगी सरकार ने 695 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा है। इसकी शुरुआत मेरठ हापुड़ रोड से हो चुकी है। मेरठ के नौ गांवों में 181 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण साथ ही इसका निर्माण भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा पश्चिमी उप्र की कई चीनी मिलों की क्षमता वृद्घि एवं आसवनियों की स्थापना के लिए भी बजट जारी किया गया है। खास तौर पर सहकारी चीनी मिलों के किसानों के बकाया भुगतान के लिए भी बजट में प्रस्ताव रखा गया है।

योगी आदित्यनाथ बोले-प्रदेश को बनाएंगे देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लागू करने का प्रावधान किया है। संकल्प पत्र की 44 नई घोषणाओं सहित कुल 97 संकल्पों को पूरा करने के लिए बजट में 54,883 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। शेष संकल्पों को दिसंबर में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट में शामिल किया जाएगा। 

विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट प्रस्तुत होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सर्वे किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित परिवारों के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। बजट यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रदेश सरकार के बजट से यूपी न केवल विकास के पथ पर तेज गति से दौड़ता दिखाई देगा बल्कि देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश भी जल्द साबित होगा। उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और बजट का दायरा भी बढ़कर दोगुना हुआ है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आंकाक्षा और भावना के अनुरूप तैयार किया गया है। बजट समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूपी सरकार का दृष्टिपत्र है जो प्रदेश के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद थे।

कोरोना के कहर के बावजूद कुशल प्रबंधन से बढ़ी आय
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते पांच वर्ष में दो साल कोरोना संक्रमण के प्रबंधन में बीतने के बाद भी सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन से आय में इजाफा किया। 2017 से पहले बिक्री कर और वैट से 51 हजार 800 करोड़ रुपये मिलते थे। कोविड के बाद भी वैट से 90 हजार करोड़ मिल रहे हैं। 2017 में एक्साइज में 14,273 करोड़ रुपये मिलते थे, 2021-22 में 26 हजार 231 करोड़ रुपये से अधिक मिले है। 

दीपावली से मिलेगा मुफ्त सिलेंडर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में दो रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का प्रावधान किया है। इस वर्ष दीपावली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेगा।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी देंगे धार
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 का प्रयागराज कुंभ ने देश और दुनिया में यूपी की नई पहचान बनाई थी। हमारा सौभाग्य है कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होगा। प्रयागराज कुंभ को देश व दुनिया के यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। काशी में श्रद्धालुओं के लिए रोप वे निर्माण के साथ मेट्रो रेल परियोजना का भी प्रावधान है।



आलू, प्याज, टमाटर के लिए भामाशाह अस्थिरता कोष
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए को भामाशाह अस्थिरता कोष की स्थापना के लिए फंड का प्रावधान किया है। इससे आलू, टमाटर और प्याज की फसलों को खरीदने में मदद मिलेगी।

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