यूपी को 15 नवंबर तक करें गड्ढामुक्त : सीएम योगी ने गड्ढामुक्त सड़कों के लिए अभियान शुरू करने का दिया निर्देश

योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, अच्छी सड़क प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी प्रदेश की प्रगति का बड़ा माध्यम होती है। बीते पांच वर्ष में सरकार ने इस दिशा में फोकस किया है, लेकिन समय-समय पर इनकी मरम्मत होनी चाहिए। बरसात का मौसम अंतिम चरण में है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्ति का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों को इसकी व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। 

लापरवाही पर जवाबदेही तय करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण गुणवत्ता की समय-समय पर जांच कराने, निर्माण में लापरवाही अथवा अधोमानक सड़कों के मामलों में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मोड) पर सड़क निर्माण की योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है।

चीनी मिलों के लिए विशेष निधि की स्थापना करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना विकास विभाग को चीनी मिलों के जीर्णोद्धार, तकनीकी क्षमता बढ़ोतरी, निजी चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने, विभाग की सड़कों के निर्माण, मरम्मत के लिए एक विशेष निधि की स्थापना करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यह निधि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट में उपयोगी होगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखने जाएंगे डेलीगेट्स
मुख्यमंत्री ने इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण की चुनौती के बाद भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण समय पर पूरा किया है। अधिवेशन में आने वाले प्रतिनिधियों को एक्सप्रेसवे का भी भ्रमण कराने के निर्देश दिए।

इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआरसी अधिवेशन में देश-दुनिया की नवीनतम तकनीकों पर विमर्श होगा। यह अधिवेशन प्रदेश के इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। उन्होंने विभिन्न इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र-छात्राओं को भी सहभागी बनाने के निर्देश दिए।

केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्गों का चिंहित कर उनके उच्चीकरण व चौड़ीकरण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए।