Lucknow News : तबादला निरस्त कराने के लिए डीजीपी मुख्यालय को बताना होगा ठोस आधार

दरअसल, मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि पीपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी होने के बाद जिले एवं इकाई के प्रभारी बिना किसी ठोस आधार के कुछ अधिकारियों का तबादला निरस्त, संशोधित एवं स्थगित करने का अनुरोध करते हैं। ये तबादले जिले एवं इकाई के कार्यों की गंभीरता एवं कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत गहनता से विचार करने के बाद डीजीपी मुख्यालय एवं शासन के अनुमोदन से किया जाता है। 

इसके अलावा कुछ पीपीएस अधिकारी अपना तबादला आदेश निरस्त एवं संशोधित करने का अनुरोध स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों से कराते हैं, जो उप्र सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। वहीं, तबादले के बाद कार्यमुक्त करने में विलंब करना भी शासन और डीजीपी के आदेशों की अवलेहना है। कई बार इस संबंध में सोशल मीडिया पर शिकायतें होती हैं, जिससे काफी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति आपत्तिजनक है।