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Lucknow News : क्यूआर कोड से देख सकेंगे राजस्व न्यायालयों के फैसले, तीन महीने में 13 लाख राजस्व वादों का निस्त
Thu, 21 Dec 2023 08:44 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 21 Dec 2023 08:44 PM IST
सार
राजस्व परिषद ने उद्यमियों की सुविधा और राजस्व मुकदमों में वादी एवं परिवादी की सहूलियत के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने बताया कि आरसीसीएमएस पोर्टल पर राजस्व न्यायालयों की ओर से क्यू आर कोडेड आर्डर शीट पर आदेश जारी करने की व्यवस्था शुरू की है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
विस्तार
Add as a preferredराजस्व न्यायालयों में अब क्यू आर कोडेड ऑर्डर शीट पर न्यायालय के आदेश जारी किए जाएंगे। वादी या परिवादी ऑर्डर सीट पर लगे क्यू आर कोड को मोबाइल से स्कैन कर फैसले देख सकेंगे। राजस्व परिषद ने उद्यमियों की सुविधा और राजस्व मुकदमों में वादी एवं परिवादी की सहूलियत के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने बताया कि आरसीसीएमएस पोर्टल पर राजस्व न्यायालयों की ओर से क्यू आर कोडेड आर्डर शीट पर आदेश जारी करने की व्यवस्था शुरू की है। उन्होंने कहा कि क्यू आर कोड को मोबाइल से स्कैन कर पूरा आदेश देखा जा सकेगा।
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45 दिन में कृषि भूमि का भू उपयोग परिवर्तन
हेमंत राव ने बताया कि राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिए निवेशक कृषि भूमि का औद्योगिक या वाणिज्यिक परिवर्तन महज 45 दिन में करा सकेंगे।
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तीन महीने में 13 लाख राजस्व वादों का निस्तारण
राजस्व परिषद की सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने बताया कि प्रदेश में राजस्व वादों के निस्तारण के लिए चलाए गए अभियान के तहत बीते तीन महीनों में 13 लाख वादों का निस्तारण किया है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2022 से पहले प्रदेश में 21 लाख राजस्व वाद लंबित थे। 15 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2023 तक 26 लाख वाद दायर हुए।
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उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में कुल 47 लाख वादों में से 26 लाख का निस्तारण किया गया है। इसमें से भी 13 लाख वादों का निस्तारण बीते तीन महीने में किया है। तीन महीने का निस्तारण प्रतिशत 200 तक है। बीते एक वर्ष में नामांतरण के 19 लाख वादों का निस्तारण किया गया। तीन महीने में 8 लाख मामले निस्तारित किए हैं।
गत एक वर्ष में पैमाइश के दो लाख मामलों का निस्तारण किया गया है। बीते तीन महीने में पैमाइश के 90 हजार मामले निस्तारित किए। बीते एक साल में बंटवारे के तीन लाख वादों का निस्तारण किया गया। गत तीन महीनों में एक लाख मामलों का निस्तारण किया है। उन्होंने बताया कि धारा 80 के तहत कृषि से अकृषि भूमि घोषित करने के 49 हजार मामलों का निस्तारण किया गया। बीते तीन महीने में 28 हजार आवेदनों का निस्तारण किया है।
