लखनऊ नगर निगम ने खोली सभी निकायों के विकास की राह

दरअसल उत्तर भारत में पहले नगर निगम के रूप में लखनऊ निगम द्वारा जारी म्यूनिसिपल बांड को जिस तरह से 225 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है, उसे यूपी में बदले माहौल का परिणाम माना जा रहा है। आबादी के लिहाज देश का सबसे बड़ा प्रदेश व तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भी निवेशकों का अवस्थापना विकास के क्षेत्र में काफी संभावनाएं नजर आ रही है। इसलिए उन्हें नगर निकायों के जरिए इस क्षेत्र में निवेश का एक बड़ा अवसर भी दिखाई दे रहा है।

उधर आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुके नगर निगमों को भी वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बनाना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश में जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, उसी गति से नगर निगमों की वित्तीय क्षमता कमजोर होती जा रही है। ऐसे में सरकार के लिए नगर निकायों में प्रशासनिक व वित्तीय सुधार के लिए म्यूनिसिपल बांड एक बेहतर साधन साबित हो सकता है। इसलिए सरकार का पूरा फोकस अब ऐसे सभी नगर निकायों के लिए म्यूनिसिपल बांड जारी करने पर है।

लखनऊ नगर निगम का म्यूनिसिपल बांड को लेकर निवेशकों की रूचि को देखते हुए अब सरकार के स्तर पर प्रदेश के सभी बड़े शहरों वाले नगर निकायों का म्यूनिसिपल बांड जारी करने पर गंभीरता से मंथन शुरू हो गया है। फिलहाल तो गाजियाबाद नगर निगम का बांड जारी करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। अगले तीन महीने के भीतर इसे भी बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध कराने की तैयारी है। इसके बाद एक-एक करके स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित अन्य शहरों से संबंधित नगर निकायों का भी म्यूनिसिपल बांड जारी किया जाएगा। ताकि सभी नगर निकायों में अवस्थापना विकास को गति देने के साथ ही निकायों की वित्तीय क्षमता को भी बढ़ाया जा सके।