आगरा मेट्रो के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

सचिव आवास एवं शहरी विकास, केंद्र सरकार दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में प्रमुख सचिव आवास, यूपी सरकार देवेश चतुर्वेदी को भी इसके लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। 

बता दें, टीटीजेड की अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से आगरा मेट्रो के सिविल वर्क का काम एलएमआरसी शुरू नहीं कर पा रहा है जबकि कानपुर मेट्रो का सिविल वर्क शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। एलएमआरसी के एमडी केशव कुमार ने कानपुर मेट्रो के कार्यों में हुई प्रगति की जानकारी बोर्ड को दी।