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लखनऊ: खाली फ्लैट खरीदने का मौका देगा आवास विकास, दामों में मिलेगी 15 प्रतिशत की बड़ी छूट; बोर्ड ने दी मंजूरी

Thu, 09 Oct 2025 10:31 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 09 Oct 2025 10:31 PM IST
सार

flats in Lucknow: आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि परिषद दिवाली के मौके पर खाली फ्लैटों को बेचने के लिए विशेष छूट देगा। 

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Lucknow: Housing Development will offer the opportunity to purchase vacant flats, with a significant 15 percen
लखनऊ में फ्लैट। - फोटो : Freepik

विस्तार

आवास परिषद के उन आवंटियों को शासन की मंजूरी के बाद राहत मिल सकती है जो परिषद का बकाया पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं और उन पर काफी रकम ब्याज की हो गई है। इसको लेकर आवास विकास परिषद बोर्ड ने बृहस्पतिवार को प्रमुख सचिव आवास पी गरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस ) का प्रस्ताव पास कर दिया है। जो शासन से हरी झंडी मिलने के बाद लागू होगा। बोर्ड ने दिवाली के मौके को देखते हुए फ्लैट खरीदारों के के लिए 15 प्रतिशत तक छूट देन का प्रस्ताव पास किया है।

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आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि परिषद दिवाली के मौके पर खाली फ्लैटों को बेचने के लिए विशेष छूट देगा। जिसमें उन लोगों को 15 प्रतिशत दी जाएगी जो 60 दिन में पूरा पैसा जमा कर देंगे, पहले यह छूट पांच प्रतिशत थी। उन लोगों को 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी जो 90 दिन में पैसा जमा कर देंगे। इसके अलावा अब फ्लैट का कब्जा भी 50 प्रतिशत पैसा जमा होने पर दे दिया जाएगा, अभी कब्जा पूरा पैसा जमा होने पर दिया जाता था। जो 50 प्रतिशत पैसा रहेगा उसको 10 साल की किश्तों में अदा किया जा सकेगा। यदि कोई उसे पहले अदा कर देगा तो उसे दो प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। ब्याज की गणना भी अब किस्तों पर 11.50 प्रतिशत की बजाए 9.00 प्रतिशत लिया जाएगा। इस छूट योजना का फायदा 31 जनवरी 2026 तक बुकिंग कराने पर ही मिलेगा। यह छूट सभी बहुमंजिला आवासीय योजनाओं में दी जाएगी।

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2548 आवंटियो को मिलेगा ओटीएस का फायदा

सचिव ने बताया कि पूर्व में 01 जलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ओटीएस योजना लागू की गई थी। इसके बाद भी वर्तमान में लगभग 2548 संपत्तियों से लगभग 590 करोड़ रुपये बकाया है। ऐसे में आवंटियों की सुविधा एवं बकाया वसूली के लिए ओटीएस योजना लागू करने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड ने पास किया है। जो शासन की मंजूरी के बाद लागू होगा।

पांच योजनाओं की जमीन के लिए सीएम योजना से मांगे जाएंगे 1000 करोड़

सचिव ने बताया कि परिषद ने मऊ, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ और गाजीपुर में आवासीय योजना लाए जाने का प्रस्ताव पूर्व में बोर्ड पास कर चुका है। इस बार बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास किया है कि योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रति योजना 200 करोड़ रुपये का बजट मांगा जाए। इस तरह पांच योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये जमीन खरीदने के लिए मांगे जाएंगे।

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यह प्रस्ताव भी हुए पास

-अवध विहार योजना के सेक्टर-7डी के सरयू एंक्लेव में 488 अधूरे फ्लैटों को जहां है जैसा है कि आधार पर नीलाम किया जाएगा।
- स्कूलों के भूखंड अब सिंगल बिड नीलामी से बेचे जाएंगे, अभी तक टू बिड से बेचे जा रहे थे
-पार्किंग के भूखंडों की नीलामी के लिए नियमावली बनाई जाएगी।
- छह साल पहले डिफेंस एक्सो में बिना अनुमति 60 लाख भुगतान करने के मामले में तत्कालीन अधिशासी अभियंता रामायण शरण, सहायक लेखााधिकारी गोपाल कृष्ण बंसल और सहायक अभियंता सुनील कुमार के खिलाफ विभागीय जांच होगी।
-आगरा में बीएसयूपी योजना के मकानों के निर्माण में भ्रष्टाचार करने वालों इंजीनियर से वसूली की जाएगी।

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