Lucknow News : मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश, भूमि संबंधी वादों का तेजी से निस्तारण हो, डीएम रोज करें समीक्षा

उन्होंने कहा कि डीएम और पुलिस कप्तान शिकायतों का निस्तारण करायें। डीएम इसकी रोजाना समीक्षा करें। आईजीआरएस प्रकरणों, राजस्व वादों, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जनता का पुलिस व प्रशासन पर विश्वास कायम होना चाहिये। गोकशी व लव जिहाद की घटनाएं रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाये। अपराध नियंत्रण के लिए क्राइम मैपिंग करें। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन शाम को फुट पेट्रोलिंग करें। 

शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध हो। शहरों में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसकी प्लानिंग करें। डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि धार्मिक आयोजनों एवं त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराया जाये। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, धर्मांतरण आदि अपराधों में आरोप पत्र दाखिल करने के कार्य में तेजी लाई जाये। जिन जिलों में बीते वर्ष की तुलना में अपराध में वृद्धि हुई, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार, राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, विशेष सचिव मुख्यमंत्री प्रथमेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।

17 नगर निगमों और गौतमबुद्धनगर को जल्द घोषित करें सेफ सिटी : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि समस्त 17 नगर निगम एवं गौतमबुद्धनगर को जल्द सेफ सिटी घोषित करने के लिए काम पूरा करने की तिथि निर्धारित की जाये। तत्पश्चात, ये शहर सीसीटीवी के निगरानी में रहेंगे। इसके बावजूद कोई घटना होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव बृहस्पतिवार को सेफ सिटी परियोजना और मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत समस्त 10,417 महिला बीट के लिए इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन के सापेक्ष पहले चरण में 1100 की व्यवस्था की जाये। इसी तरह 3000 पिंक बूथ बनाने के पहले चरण में नौ जिलों के 20 धार्मिक स्थलों पर भी इसकी स्थापना हो। बैठक में बताया गया कि 17 नगर निगमों व गौतमबुद्धनगर में इंटीग्रेशन हेतु 21,968 कैमरों की पहचान की गई है। जिसमें से 15,732 को कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा चुका है। नये कैमरों के लिये 4,150 स्थान चिन्हित किये गये हैं। वहीं, 1861 हॉट-स्पॉट में 656 पीआरवी पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा 2324 डार्क स्पॉट में से 1416 जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। सिटी बसों, ओला एवं ऊबर आदि में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन लगाते हुए यूपी-112 से इंटीग्रेट करने के लिये टेस्टिंग हो रही है। बताया गया कि रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण के अन्तर्गत 1981 माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को अक्टूबर से तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर, प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू, सचिव गृह डॉ. संजीव गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री करेंगे अभियान की शुरुआत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अक्टूबर को अपने सरकारी आवास से महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत रैली का फ्लैग ऑफ करेंगे। रैली क्लार्क अवध होटल, केजीएमयू चौराहा, कोनेश्वर मंदिर होते हुए आईटी चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहे से 1090 तक जाएगी। अभियान के तहत 15 से 24 अक्टूबर तक सर्किलवार रैली का आयोजन भी होगा।

ग्राम प्रधान के प्रयास से जराखर ग्राम पंचायत बनी स्मार्ट, मुख्य सचिव ने प्रमाण पत्र मिलने पर बधाई दी
ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के प्रयास से हमीरपुर के जराखर ग्राम पंचायत स्मार्ट बन गई है। ग्राम पंचायत को आईएसओ प्रमाण पत्र भी मिल गया है। ग्राम प्रधान कमलेश जराखर ने मुख्य सचिव के सामने गांव में कराए गए कार्यों की लघु फिल्म प्रदर्शित की। मुख्य सचिव ने इसकी सराहना करते हुए अन्य ग्रामों मे भी इस तरह के प्रयोग करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत जराखर में अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ है। अन्य ग्राम पंचायतों को भी ग्राम पंचायत जराखर से प्रेरणा लेकर विकास कार्य कराने चाहिए। ग्राम प्रधान कमलेश ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से प्राप्त प्राप्त प्रमाण पत्र मुख्य सचिव को भेंट किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत ने बुंदेलखंड में पहला और प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

इसलिए मिला आईएसओ प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत को आईएसओ प्रमाण पत्र स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, शुद्ध पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, आवास, खेल, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड निर्माण, जल संरक्षण, आंगनबाड़ी केंद्र सुदृढ़ीकरण, प्राइमरी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र कायाकल्प, टीकाकरण, गोवंश संरक्षण, विरासत संरक्षण, अमृत सरोवर, सीसीटीवी कैमरा, ओपेन व इंडोर जिम, घर-घर से कूड़ा संग्रहण, मैरिज हॉल, मोहल्ला पार्क, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डेड बॉडी फ्रीजर, वर्मी कम्पोस्ट और ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि, आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मिला है। इस अवसर पर विशेष सचिव वन और हमीरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र भूषण, पंचायतीराज विभाग के निदेशक राजकुमार मौजूद थे।