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आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र बनाने पर लेखपाल को मिलेंगे इतने रुपये, जारी हुआ आदेश
Wed, 06 Feb 2019 01:59 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 06 Feb 2019 01:59 PM IST
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सीएम योगी
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यूपी के राजस्व लेखपालों को अब आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र बनाने के लिए 5 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा फसल कटाई (क्रॉप कटिंग) का मानदेय भी दोगुना कर दिया गया है। लेखपालों को देने के लिए लैपटॉप खरीदने और विभागीय परीक्षा में सफल लेखपालों को स्थायी करने का भी आदेश जारी किया गया है।
इस फैसले से 27 हजार लेखपालों को सीधा फायदा होगा। क्रॉप कटिंग में बढ़ोतरी का तीन हजार राजस्व निरीक्षक भी लाभ पाएंगे। दरअसल, पिछले साल जुलाई में लेखपालों के आंदोलन के दौरान सरकार ने उनकी कई मांगों पर कार्यवाही का भरोसा दिया था। लेकिन सात माह बाद भी ज्यादातर मांगों पर कोई कार्यवाई नहीं हुई थी।
इससे नाराज लेखपालों ने फिर से चरणबद्ध आंदोलन का एलान किया था। मंगलवार को मुख्य सचिव डॉ. अनपू चंद्र पांडेय ने लेखपाल संघ के पदाधिकारियों को बुलाकर बैठक की और अफसरों को लंबित मांगों पर तेजी से कार्यवाही का निर्देश दिया। इसका तत्काल असर हुआ और दिन भर में ही मांगों से जुड़े चार आदेश जारी हो गए।
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इस फैसले से 27 हजार लेखपालों को सीधा फायदा होगा। क्रॉप कटिंग में बढ़ोतरी का तीन हजार राजस्व निरीक्षक भी लाभ पाएंगे। दरअसल, पिछले साल जुलाई में लेखपालों के आंदोलन के दौरान सरकार ने उनकी कई मांगों पर कार्यवाही का भरोसा दिया था। लेकिन सात माह बाद भी ज्यादातर मांगों पर कोई कार्यवाई नहीं हुई थी।
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इससे नाराज लेखपालों ने फिर से चरणबद्ध आंदोलन का एलान किया था। मंगलवार को मुख्य सचिव डॉ. अनपू चंद्र पांडेय ने लेखपाल संघ के पदाधिकारियों को बुलाकर बैठक की और अफसरों को लंबित मांगों पर तेजी से कार्यवाही का निर्देश दिया। इसका तत्काल असर हुआ और दिन भर में ही मांगों से जुड़े चार आदेश जारी हो गए।
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अन्य सरकारी प्रमाणपत्र बनाने पर भी पाएंगे 5 रुपये
यूपी सरकार को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र बनाने पर 20 रुपये मिलते हैं। इसमें पांच रुपये संबंधित विभाग को, 7 रुपये जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (डीईजीएस), 2 रुपये सेंटर फार ई-गवर्नेंस (सीईजी) व 6 रुपये डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर/केंद्र संचालक को मिलता है।
राजस्व परिषद ने शासन को ई-डिलीवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त किए जा रहे यूजर चार्ज में से 5 रुपये संबंधित कार्मिकों को देने का प्रस्ताव किया था। इस पर शासन ने इस 20 रुपये के वितरण की नई व्यवस्था बना दी है।
अब संबंधित विभाग के अंश में से दो रुपये डीईजीएस को मिलेगा। इस तरह डीईजीएस अब 9 रुपये पाएगा। जन सेवा केंद्रों पर मिलने वाले यूजर चार्ज के अंश में से 5 रुपये आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र व अन्य शासकीय सेवाओं के प्रिंटिंग खर्च के लिए देगी। इसी तरह ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध अन्य विभागीय सेवाओं व आवेदन पत्रों से प्राप्त यूजर चार्ज में से पांच रुपये की सीमा तक प्रति आवेदन का भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
राजस्व परिषद ने शासन को ई-डिलीवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त किए जा रहे यूजर चार्ज में से 5 रुपये संबंधित कार्मिकों को देने का प्रस्ताव किया था। इस पर शासन ने इस 20 रुपये के वितरण की नई व्यवस्था बना दी है।
अब संबंधित विभाग के अंश में से दो रुपये डीईजीएस को मिलेगा। इस तरह डीईजीएस अब 9 रुपये पाएगा। जन सेवा केंद्रों पर मिलने वाले यूजर चार्ज के अंश में से 5 रुपये आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र व अन्य शासकीय सेवाओं के प्रिंटिंग खर्च के लिए देगी। इसी तरह ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध अन्य विभागीय सेवाओं व आवेदन पत्रों से प्राप्त यूजर चार्ज में से पांच रुपये की सीमा तक प्रति आवेदन का भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
फसल कटाई में अब किसान 100 और लेखपाल पाएंगे 80 रुपये
डेमो
- फोटो : डेमो
प्रदेश में फसल कटाई खर्च के लिए अब तक 100 रुपये दिए जा रहे थे। इसमें 40 रुपये मजदूरी, 40 रुपये लेखपाल व राजस्व निरीक्षक का मानदेय और 20 रुपये किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए था। लेखपाल संघ मजदूरी व अन्य खर्च को 500 रुपये करने की मांग कर रहा था।
लेकिन शासन ने अब इसेे बढ़ाकर 260 रुपये कर दिया है। इसमें क्रॉप कटिंग की मजदूरी व राजस्व कर्मियों के मानदेय 40-40 रुपये की जगह दोगुना कर 80-80 रुपये कर दिया है। किसानों की क्षतिपूर्ति रकम 20 रुपये से पांच गुना बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने यह आदेश जारी कर दिया है।
दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले लेखपाल होंगे स्थायी
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद रजनीश गुप्ता ने सभी डीएम को विभागीय परीक्षा में सफल प्रशिक्षु लेखपालों के स्थायीकरण की कार्यवाही का आदेश जारी कर दिया है। दो वर्ष की सेवा पूरा करने वाले लेखपालों को स्थायी किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
लेकिन शासन ने अब इसेे बढ़ाकर 260 रुपये कर दिया है। इसमें क्रॉप कटिंग की मजदूरी व राजस्व कर्मियों के मानदेय 40-40 रुपये की जगह दोगुना कर 80-80 रुपये कर दिया है। किसानों की क्षतिपूर्ति रकम 20 रुपये से पांच गुना बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने यह आदेश जारी कर दिया है।
दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले लेखपाल होंगे स्थायी
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद रजनीश गुप्ता ने सभी डीएम को विभागीय परीक्षा में सफल प्रशिक्षु लेखपालों के स्थायीकरण की कार्यवाही का आदेश जारी कर दिया है। दो वर्ष की सेवा पूरा करने वाले लेखपालों को स्थायी किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
लैपटॉप खरीदने की शासन ने दी मंजूरी
डेमो
प्रदेश सरकार ने लैपटॉप खरीदने को राजस्व परिषद को मंजूरी दे दी है। शासन ने लैपटॉप आपूर्ति के लिए चयनित संस्था एसर इंडिया के नाम पर सहमति देते हुए खरीद पर 51.70 करोड़ रुपये खर्च की अनुमति दे दी है। प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने यह आदेश जारी किया है।
मतदाता सहायता बूथ बनवाने के लिए पाएंगे 300 रुपये
चुनाव में राजस्व विभाग को मतदाता सहायता बूथ बनवाना पड़ता है। आमतौर पर यह काम राजस्व लेखपालों से लिया जाता है। इसके तहत कुर्सी, मेज व टेंट की व्यवस्था की जाती है। अब तक इसके लिए कोई खर्च नहीं मिलता था। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 300 रुपये प्रति मतदान केंद्र स्वीकृत किया है।
पोलिंग स्टेशन निर्माण व छाया पानी की व्यवस्था को अब तक 180 रुपये दिए जाते थे। इसमें 130 रुपये पोलिंग स्टेशन निर्माण व 50 रुपये वोटिंग कंपार्टमेंट पर खर्च कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशन निर्माण व छाया-पानी की व्यवस्था का खर्च बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है। वोटिंग कंपार्टमेंट का अलग खर्च दिया जाएगा।
मतदाता सहायता बूथ बनवाने के लिए पाएंगे 300 रुपये
चुनाव में राजस्व विभाग को मतदाता सहायता बूथ बनवाना पड़ता है। आमतौर पर यह काम राजस्व लेखपालों से लिया जाता है। इसके तहत कुर्सी, मेज व टेंट की व्यवस्था की जाती है। अब तक इसके लिए कोई खर्च नहीं मिलता था। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 300 रुपये प्रति मतदान केंद्र स्वीकृत किया है।
पोलिंग स्टेशन निर्माण व छाया पानी की व्यवस्था को अब तक 180 रुपये दिए जाते थे। इसमें 130 रुपये पोलिंग स्टेशन निर्माण व 50 रुपये वोटिंग कंपार्टमेंट पर खर्च कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशन निर्माण व छाया-पानी की व्यवस्था का खर्च बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है। वोटिंग कंपार्टमेंट का अलग खर्च दिया जाएगा।
