मोदी की फोटो से डरी, सपा नहीं बांटेगी लैपटॉप!

लैपटॉप योजना को बंद करने जैसे बयान को व्यक्तिगत राय बताते हुए भू-तत्व एवं खनिकर्म मंत्री ने कहा कि इसके मद का पैसा बिजली, पानी व सड़क पर लगाया जाए।

कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सपा सरकार लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, कब्रिस्तान के पुनरुद्धार जैसी योजनाओं की समीक्षा करेगी।

बताते चलें कि चुनाव पूर्व जब सपा का मैनिफेस्टो तैयार किया गया था तो कई वरिष्ठ नेताओं ने इस योजना की बजाय लोगों की आम जरूरतों पर ध्यान दिए जाने की बात कही थी।

चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा था कि यह योजना बंद हो सकती है।

प्रजापति ने यह भी कहा कि सोमवार को हुई पार्टी समीक्षा में यह बात खुलकर सामने आई कि इस योजना से मनमाफिक परिणाम पार्टी को नहीं मिला।

ऐसे में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता होने की वजह से प्रजापति के बयान को पुष्टि के तौर पर ‌देखा जा रहा है।

हालांकि पहले यह माना जा रहा था कि सरकार इस योजना के लिए जारी बजट में धीरे-धीरे कटौती कर सकती है।

अगर सरकार इस स्कीम को जारी रखती है तो सरकार को करीब 40 लाख छात्रों को लैपटॉप देना होगा, जिन्होंने साल 2013-2014 में बारहवीं की परीक्षा पास की है।

इस तरह इस योजना पर होने वाला अनुमानित व्यय आठ करोड़ से भी ज्यादा होता।

साल 2013-2014 में सरकार को योजना आयोग की ओर से 2,700 करोड़ लागत की लैपटॉप योजना को वितरित करने की अनुमति मिल चुकी है।

हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है और हर नेता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं।

सीएम ने कहा कि प्रजापति का यह बयान उनकी निजी राय हो सकती है और इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है।

तो क्या सरकार यह योजना बंद कर सकती है? इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है और ना ही पार्टी ने इस पर कोई विचार किया है।