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शुल्क भरपाई में गड़बड़ी करने वाले आईटीआई होंगे ब्लैक लिस्ट, मथुरा और सहारनपुर में ही 350 से ज्यादा रडार पर
Wed, 22 Apr 2020 08:50 AM IST
शाहरुख खान
अजीत बिसारिया, अमर उजाला, लखनऊ
अजीत बिसारिया, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 22 Apr 2020 08:50 AM IST
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प्रदेश में शुल्क भरपाई में गड़बड़ी करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। मथुरा और सहारनपुर में ही 350 से ज्यादा आईटीआई रडार पर हैं।
यहां के अधिकांश आईटीआई न सिर्फ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से मिली अनुमति से ज्यादा एडमिशन दिखा रहे हैं, बल्कि उनके पास प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है।
मथुरा में 195 और सहारनपुर में 150 से ज्यादा निजी आईटीआई हैं। यहां गड़बड़ियों की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इसलिए पहले चरण में इन्हीं दो जिलों के आईटीआई की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की दो कमेटियां गठित की गई हैं।
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मथुरा में पिछले दिनों जांच के लिए गई टीम को सिर्फ चार संस्थानों ने ही मान्यता के कागज दिखाए, जबकि 17 संस्थानों ने जांच कमेटी के लिए अपने गेट ही नहीं खोले।
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यहां के अधिकांश आईटीआई न सिर्फ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से मिली अनुमति से ज्यादा एडमिशन दिखा रहे हैं, बल्कि उनके पास प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है।
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मथुरा में 195 और सहारनपुर में 150 से ज्यादा निजी आईटीआई हैं। यहां गड़बड़ियों की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इसलिए पहले चरण में इन्हीं दो जिलों के आईटीआई की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की दो कमेटियां गठित की गई हैं।
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मथुरा में पिछले दिनों जांच के लिए गई टीम को सिर्फ चार संस्थानों ने ही मान्यता के कागज दिखाए, जबकि 17 संस्थानों ने जांच कमेटी के लिए अपने गेट ही नहीं खोले।
इनमें से कुछ संस्थानों में कमेटी के सदस्यों के किसी तरह अंदर पहुंचने पर उन्हें न तो आईटीआई चलाने के लिए जरूरी वर्कशॉप और न ही विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त सीटें मिलीं।
जांच कमेटी ने एनसीवीटी से इन संस्थानों को दी गई सीटों का ब्योरा मांगा है, ताकि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। शुरुआती जांच में ही शुल्क भरपाई की रकम हड़पने के लिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं।
जांच कमेटी ने एनसीवीटी से इन संस्थानों को दी गई सीटों का ब्योरा मांगा है, ताकि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। शुरुआती जांच में ही शुल्क भरपाई की रकम हड़पने के लिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं।