प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में बजट प्रस्तावों को मिली मंजूरी

जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक है, जिसमें समस्त कैबिनेट मंत्रियों व प्रस्ताव से जुड़े राज्यमंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) को प्रत्यक्ष रूप से बुलाया गया है। इसके पूर्व प्रस्ताव से जुड़े मंत्री बैठक में शामिल होते थे जबकि अन्य मंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़ते थे। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष अक्तूबर में भूतपूर्व सैनिकों को समूह ‘ख’ के पदों पर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने इस निर्णय पर अमल के लिए कार्मिक विभाग को यूपी लोक सेवा अधिनियम-1993 की धारा(1) खंड (एक-क) में संशोधन की कार्यवाही का निर्देश दिया था।

सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग अब यूपी लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन) विधेयक, 2021 के जरिए इस निर्णय को अमलीजामा पहनाने जा रहा है। इस विधेयक को विधानमंडल के चालू सत्र में पेश किए जाने की योजना है। 

बैठक में इन प्रस्तावों पर भी होगा विचार
 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (राजस्व क्षेत्र)। यह रिपोर्ट विधानमंडल में पेश किए जाने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजी जाएगी।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम-2019 का नाम बदलकर यूपी किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम-2019 किए जाने तथा नियम-88 के उप नियम-6 को हटाया जाना।
- प्रदेश में गन्ने के रस व शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन करने के लिए आबकारी विभाग के गाइडलाइन पर विचार।