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सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी पर बिफरे डीएम
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जिला अस्पतालों में पूरी दवाएं तक नहीं
451 तरह की दवाइयों में से 235 ही उपलब्ध, डीएम ने लगाई सीएमओ को फटकार
सीएचसी में 285 में से 210 तरह की दवाएं ही मिल पा रहीं मरीजों को
उपलब्ध दवाओं की मांगी सूची, अब दुर्घटनास्थल पर तुरंत पहुंचेगी एंबुलेंस
राजधानी के जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हालात बुरे हैं। यहां मरीजों को सभी जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में वे बाजार से महंगे दाम पर दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। जिला अस्पतालों से 451 तरह की दवाइयों में से 235 ही उपलब्ध हैं। वहीं, सीएचसी में 285 में से 210 तरह की दवाएं ही मिल पा रही हैं। इस पर डीएम कौशल राज शर्मा ने सीएमओ संग अन्य जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए उपलब्ध दवाओं की सूची मांगी है। वह सोमवार को सीएम की प्राथमिकता में जुड़े कार्यों की प्रगति को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने सड़क हादसों में पीड़ित को समय पर एंबुलेंस न मिल पाने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया। सीएमओ ने बताया कि जिले में 44 एंबुलेंस चल रही हैं। बीते दिनों 16 और नई एंबुलेंस मिली हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग पुलिस से दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों की सूची लेकर एक दर्जन एंबुलेंस को इनके आस-पास ऐसे तैनात करे कि हादसे की जानकारी पर अधिकतम पांच मिनट में रोगी वाहन पहुंच जाए। इसके अलावा डीएम ने कहा कि नगर निगम व मलेरिया इकाई से सामंजस्य बनाकर स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचाव के उपाय करे। बीएसए व डीआईओएस के सहयोग से सभी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। उधर, आशा कार्यकत्रियों को समय पर वेतन भुगतान न मिलने की शिकायत पर सीएमओ से सूची मांगी है।
माल सीएचसी प्रभारी की जांच एसडीएम को
माल सीएचसी प्रभारी के मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न कराने की शिकायतों पर सीएमओ की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर डीएम बिफर उठे। उन्होंने एसडीएम मलिहाबाद को जांच सौंपते हुए दस दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसके आधार पर ही सीएचसी प्रभारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति सीधे शासन से होगी।
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14 को ब्लॉक मुख्यालयों में विशेष शिविर
सीएम सामूहिक विवाह योजना के पात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 14 अगस्त को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर विशेष पंजीयन शिविर लगाने का निर्देश सभी खंड विकास अधिकारियों को दिया गया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ओडीएफ, पीएम ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की प्रगति परखी।
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451 तरह की दवाइयों में से 235 ही उपलब्ध, डीएम ने लगाई सीएमओ को फटकार
सीएचसी में 285 में से 210 तरह की दवाएं ही मिल पा रहीं मरीजों को
उपलब्ध दवाओं की मांगी सूची, अब दुर्घटनास्थल पर तुरंत पहुंचेगी एंबुलेंस
राजधानी के जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हालात बुरे हैं। यहां मरीजों को सभी जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में वे बाजार से महंगे दाम पर दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। जिला अस्पतालों से 451 तरह की दवाइयों में से 235 ही उपलब्ध हैं। वहीं, सीएचसी में 285 में से 210 तरह की दवाएं ही मिल पा रही हैं। इस पर डीएम कौशल राज शर्मा ने सीएमओ संग अन्य जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए उपलब्ध दवाओं की सूची मांगी है। वह सोमवार को सीएम की प्राथमिकता में जुड़े कार्यों की प्रगति को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने सड़क हादसों में पीड़ित को समय पर एंबुलेंस न मिल पाने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया। सीएमओ ने बताया कि जिले में 44 एंबुलेंस चल रही हैं। बीते दिनों 16 और नई एंबुलेंस मिली हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग पुलिस से दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों की सूची लेकर एक दर्जन एंबुलेंस को इनके आस-पास ऐसे तैनात करे कि हादसे की जानकारी पर अधिकतम पांच मिनट में रोगी वाहन पहुंच जाए। इसके अलावा डीएम ने कहा कि नगर निगम व मलेरिया इकाई से सामंजस्य बनाकर स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचाव के उपाय करे। बीएसए व डीआईओएस के सहयोग से सभी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। उधर, आशा कार्यकत्रियों को समय पर वेतन भुगतान न मिलने की शिकायत पर सीएमओ से सूची मांगी है।
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माल सीएचसी प्रभारी की जांच एसडीएम को
माल सीएचसी प्रभारी के मरीजों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न कराने की शिकायतों पर सीएमओ की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर डीएम बिफर उठे। उन्होंने एसडीएम मलिहाबाद को जांच सौंपते हुए दस दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसके आधार पर ही सीएचसी प्रभारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति सीधे शासन से होगी।
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14 को ब्लॉक मुख्यालयों में विशेष शिविर
सीएम सामूहिक विवाह योजना के पात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 14 अगस्त को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर विशेष पंजीयन शिविर लगाने का निर्देश सभी खंड विकास अधिकारियों को दिया गया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ओडीएफ, पीएम ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की प्रगति परखी।