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Hathras Rape Case: प्रवर्तन निदेशालय तलाशेगा पीएफआई का कनेक्शन, पुलिस से मांगा ब्यौरा
Tue, 06 Oct 2020 09:13 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 06 Oct 2020 09:13 PM IST
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Hathras Gang Rape Case
- फोटो : अमर उजाला
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हाथरस कांड में प्रवर्तन निदेशालय पीएफआई का कनेक्शन भी खंगालेगा। इसके लिए पुलिस की पड़ताल में अब तक आया पूरा ब्यौरा पुलिस से मांगा गया है। साथ ही जातीय दंगा भड़काने के लिए बनाई गई वेबसाइट का ब्यौरा जुटाने के लिए विधिवत तरीके से डोमेन के सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क किया जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि पीएफआई और वेबसाइट के जरिए फंडिंग के मामलों को प्रवर्तन निदेशालय गंभीरता से ले रहा है। इन दोनों मामलों में पुलिस से और ब्यौरा जुटाया जा रहा है। मथुरा में गिरफ्तार कैंपस फ्रंट आफ इंडिया संगठन से जुड़े लोगों के बारे में भी मथुरा पुलिस से जानकारी मांगी गई है।
बुधवार को लौट सकती है एसआईटी
हाथरस गैंगरेप कांड की जांच के लिए सचिव गृह भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में बनाई गई एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। बुधवार को एसआईटी के लखनऊ लौटने की संभावना है। इसके बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
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भगवान स्वरूप के अलावा एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश द्वितीय और एसपी पूनम बतौर सदस्य शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने अपनी पड़ताल के दौरान 100 से अधिक लोगों के बयान कलमबंद किए हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि पीएफआई और वेबसाइट के जरिए फंडिंग के मामलों को प्रवर्तन निदेशालय गंभीरता से ले रहा है। इन दोनों मामलों में पुलिस से और ब्यौरा जुटाया जा रहा है। मथुरा में गिरफ्तार कैंपस फ्रंट आफ इंडिया संगठन से जुड़े लोगों के बारे में भी मथुरा पुलिस से जानकारी मांगी गई है।
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बुधवार को लौट सकती है एसआईटी
हाथरस गैंगरेप कांड की जांच के लिए सचिव गृह भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में बनाई गई एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। बुधवार को एसआईटी के लखनऊ लौटने की संभावना है। इसके बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
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भगवान स्वरूप के अलावा एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश द्वितीय और एसपी पूनम बतौर सदस्य शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने अपनी पड़ताल के दौरान 100 से अधिक लोगों के बयान कलमबंद किए हैं।
इसमें पीड़िता के परिवार के अलावा अभियुक्तों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के बयान भी शामिल हैं। इस मामले में कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।