यूपी के राज्यपाल ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक रोका

यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रविंद्र सिंह का नाम लोकायुक्त के लिए भेजा था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने असहमति जताई तो राज्यपाल ने नाम को खारिज कर दिया।

इसके बावजूद सरकार ने रविंद्र की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को चार बार फाइल भेजी जिसे उन्होंने चारों बार खारिज कर दिया। कहा, जस्टिस रविंद्र का चयन नियमों के तहत नहीं हुआ। कोई ऐसी बैठक भी नहीं हुई जिसमें मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस व नेता प्रतिपक्ष तीनों मौजूद रहे हों। तब सरकार ने चयन प्रक्रिया ही बदल डाली।

इन्हें दी मंजूरी
इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा
•उत्तर प्रदेश विनियोग (2015-16 का अनुपूरक)
•कृषि उत्पादन मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक
•उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक
•प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक)
•इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक
•डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यूपी(संशोधन) विधेयक
•उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक
•भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक)
•एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, संशोधन विधेयक।

राज्यपाल ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक के साथ डॉ.राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक-2015 भी रोक लिया है। सरकार ने इस विधेयक के जरिये राम मनोहर लोहिया अस्पताल व लोहिया संस्थान को एक करने का फैसला लिया है।

बताया जाता है कि राजभवन इस विधेयक का परीक्षण इस लिहाज से करा रहा है कि मुख्य सचिव को इसका सर्वेसर्वा बनाने से संस्थान की स्वायत्तता पर कितना असर पड़ेगा।

गौरतलब है कि सरकार ने लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का प्रावधान किया है।

इसमें चिकित्सा शिक्षा, वित्त, नियोजन, न्याय विभाग के प्रमुख सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण समेत चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बतौर सदस्य शामिल होंगे।

इसके बाद यह संस्थान भी एम्स की तर्ज पर अपनी खुद डिग्री प्रदान कर सकेगा। इस विधेयक को सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से पास करा कर विधानसभा के दोनों सदनों से पास कराया था।