गैरकानूनी तरीके से सीमा से अधिक खरीदी गई जमीन नियमित कराने का कानून लागू, 50 की जगह 10 प्रतिशत जुर्माना

सरकार लोकहित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 10 फीसदी अर्थदंड भी माफ कर सकती है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों व सरकार की निर्माण परियोजनाओं के लिए जमीन की व्यवस्था में आने वाली अड़चन दूर करने के लिए पिछले दिनों राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं में संशोधन का फैसला किया था। 

इससे संबंधित यूपी राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस कानून में किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लि. लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था ने यदि राज्य सरकार की अनुमति के बिना जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 के समाप्त होने से पहले या बाद में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि की खरीद की है तो जुर्माना लगाकर नियमित करने की व्यवस्था है। 

सरकार ने जुर्माने की राशि आवेदन करते समय लागू सर्किल दर के अनुसार तय सीमा से अधिक भूमि के हिस्से की लागत का 10 प्रतिशत तय किया है। पहले यह राशि 50 प्रतिशत थी। इससे नियम विरुद्ध जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है।