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10 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती के लिए निशुल्क बीज देगी सरकार, रबी फसलों के बीज भी मुहैया कराएंगे
Wed, 07 Oct 2020 08:56 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 07 Oct 2020 08:56 PM IST
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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही।
- फोटो : अमर उजाला।
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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार सरसों की खेती पर विशेष जोर दे रही है। यूपी में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की खेती के लिए निशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाने की योजना है। किसानों को रबी फसलों के बीज भी पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराए जाएंगे।
शाही ने बुधवार को कृषि निदेशालय स्थित सभागार में बीज-खाद की उपलब्धता की समीक्षा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में 75000 करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात किया जाता है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की खेती किए जाने की अपेक्षा की है। इस साल हम सरसों और तिलहन उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। सरसों का रकबा करीब 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराएंगे।
शाही ने बताया कि प्रदेश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। 7.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 10.27 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.57 लाख मीट्रिक टन एनपीके और 1.28 लाख मीट्रिक टन एमओपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। उन्होंने जेम पोर्टल से कृषि रक्षा रसायनों और दवाइयां खरीदने के निर्देश दिए। प्रदेश में 821 कृषि रक्षा इकाइयां संचालित हैं।
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शाही ने बुधवार को कृषि निदेशालय स्थित सभागार में बीज-खाद की उपलब्धता की समीक्षा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में 75000 करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात किया जाता है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की खेती किए जाने की अपेक्षा की है। इस साल हम सरसों और तिलहन उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। सरसों का रकबा करीब 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराएंगे।
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शाही ने बताया कि प्रदेश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। 7.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 10.27 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.57 लाख मीट्रिक टन एनपीके और 1.28 लाख मीट्रिक टन एमओपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। उन्होंने जेम पोर्टल से कृषि रक्षा रसायनों और दवाइयां खरीदने के निर्देश दिए। प्रदेश में 821 कृषि रक्षा इकाइयां संचालित हैं।
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49.50 लाख क्विंटल बीज का इंतजाम
कृषि मंत्री ने कहा कि रबी की मुख्य फसलों-गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों और अलसी के लगभग 49 लाख 50 हजार क्विंटल बीज की आवश्यकता है। इसमें 8 लाख 27 हजार 391 क्विंटल बीज की व्यवस्था सरकारी, सहकारी और अर्द्धसरकारी क्षेत्र के विभाग करेंगे। वहीं, 41 लाख 22 हजार 609 क्विंटल बीज की व्यवस्था निजी क्षेत्र के माध्यम से की जा रही है। गेहूं की बोआई के लिए 7 लाख 64 हजार 768 क्विंटल बीज के वितरण का लक्ष्य सरकारी और उससे जुड़े क्षेत्रों को दिया गया है। 37 लाख 35 हजार 232 क्विंटल बीज के वितरण का लक्ष्य निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। यूपी में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल होती है।
2.14 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन में 6.12 लाख किसानों को 780.77 करोड़ रुपये और रबी सीजन में 3.07 लाख किसानों को 255.05 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2.14 करोड़ लाभार्थी किसानों को 21,888.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 16 लाख किसानों का आधार नंबर और बैंक खाता मिसमैच है, जिसे शीघ्र ठीक कराकर उन्हें भी योजना का लाभ देने के निर्देश दे दिए गए हैं।
प्रदेश में तैयार किए जाएंगे 7 हजार खेत तालाब
शाही ने कहा कि खेत तालाब योजना में 7000 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 1000 से अधिक तालाब खोदे जा चुके हैं। कृषि यंत्रीकरण के लिए 263 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सितंबर तक 42000 यंत्रों की बुकिंग की जा चुकी है। किसानों को पंजीकरण के लिए पोर्टल अब भी खुला हुआ है। इस अवसर पर कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी और वित्त नियंत्रक रमेश कुमार राय भी उपस्थित रहे।
2.14 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन में 6.12 लाख किसानों को 780.77 करोड़ रुपये और रबी सीजन में 3.07 लाख किसानों को 255.05 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2.14 करोड़ लाभार्थी किसानों को 21,888.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 16 लाख किसानों का आधार नंबर और बैंक खाता मिसमैच है, जिसे शीघ्र ठीक कराकर उन्हें भी योजना का लाभ देने के निर्देश दे दिए गए हैं।
प्रदेश में तैयार किए जाएंगे 7 हजार खेत तालाब
शाही ने कहा कि खेत तालाब योजना में 7000 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 1000 से अधिक तालाब खोदे जा चुके हैं। कृषि यंत्रीकरण के लिए 263 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सितंबर तक 42000 यंत्रों की बुकिंग की जा चुकी है। किसानों को पंजीकरण के लिए पोर्टल अब भी खुला हुआ है। इस अवसर पर कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी और वित्त नियंत्रक रमेश कुमार राय भी उपस्थित रहे।
