गठबंधन से मुकाबले के लिए बजट के जरिए ‘50 प्लस' फॉर्मूले पर बढ़ी सरकार

शासन के एक अपर मुख्य सचिव बजट का विश्लेषण कुछ इस तरह से करते हैं। उनका कहना है कि बारीकी से देखिए तो दोनों योजनाएं पूरी तरह चुनावी कसरत का हिस्सा हैं। वजह, जब से सपा व बसपा का गठबंधन हुआ है, भाजपा लगातार 50 प्रतिशत प्लस वोट शेयर का लक्ष्य घोषित कर चुकी है। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों ने आपसी तालमेल का बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस ओर तेजी से कदम बढ़ाया।

वह समझाते हैं कि केंद्रीय बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे व मझोले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। प्रदेश में 2.15 करोड़ किसान परिवारों को नियमित रूप से तीन किस्तों में इस योजना का लाभ मिलने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने चुनाव की वजह से ही इसका लाभ दिसंबर से ही देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार इसकी पहली किस्त इस महीने के अंत तक ही लाभार्थियों को पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इस तरह यह योजना पूरी तरह चुनावी है।

वह कहते हैं कि इसी तरह कन्या सुमंगला योजना का प्रभाव हर परिवार तक पहुंचेगा। योजना एक अप्रैल से ही लागू हो जाएगी। योजना में बेटी के जन्म लेते ही आर्थिक सहायता की शुरुआत का प्रस्ताव है। यानी चुनाव की सरगर्मी बढ़ने तक प्रदेश के हर हिस्से में परिवारों को कन्या के जन्म पर नकद आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी।