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ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2022 : निवेश बढ़ाने के लिए अगले माह होंगे विदेशों में सरकार के रोड शो
Wed, 16 Nov 2022 09:04 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 16 Nov 2022 09:04 PM IST
सार
गुजरात चुनाव के लिए प्रचार थमते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। रोड शो के लिए कुल 20 देशों पर फोकस किया जा रहा है, जहां से अधिक निवेश आने की संभावना है। इसके अलावा जनवरी में देश के विभिन्न राज्यों में रोड शो के माध्यम से स्वदेशी निवेशकों से वार्ता की जाएगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दिसंबर में विदेशों में रोड शो करेंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार हो गई है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2022 के माध्यम से प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए विदेशों में रोड शो करने का फैसला किया गया है, ताकि अधिकाधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
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गुजरात चुनाव के लिए प्रचार थमते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। रोड शो के लिए कुल 20 देशों पर फोकस किया जा रहा है, जहां से अधिक निवेश आने की संभावना है। इसके अलावा जनवरी में देश के विभिन्न राज्यों में रोड शो के माध्यम से स्वदेशी निवेशकों से वार्ता की जाएगी।
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उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री समेत यूपी के कई मंत्रियों को गुजरात चुनाव में भी समय देना है, इसलिए निर्धारित रोड शो दिसंबर में ही हो पाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री लंदन के अलावा अमेरिका के न्यूयार्क, डैलस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कनाडा और अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय नीदरलैंड और फ्रांस जाएंगे।
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इसी तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री संजय निषाद को मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना से निवेश लाने की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को दुबई, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी को जर्मनी, बेल्जियम व स्वीडन, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को जापान व दक्षिण कोरिया की जिम्मेदारी मिली है। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुल 20 देशों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि, जीआईएस में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण अन्य देशों के प्रतिनिधियों और निवेशकों को भी भेजा जाएगा।