सुधारों की दिशा सही, पर सूझ-बूझ भी दिखानी होगी, किसानों से हो खुले मन से बात: आलोक रंजन

लेकिन आंदोलित किसान, जो मुख्य रूप से पंजाब व हरियाणा के हैं, ऐसा नहीं समझते। उन्हें ये कानून अपने खिलाफ लगते हैं। कृषि क्षेत्र में सरकार की सुधारों की दिशा सही है इन्हें बहुत सूझ-बूझ से लागू करना होगा। किसान और व्यापारी में विवाद सुलझाने के लिए भी निष्पक्ष विवाद निस्तारण की व्यवस्था आवश्यक होगी। सबसे पहले तो किसानों से खुले मन से वार्ता आवश्यक है।

सोच अधिक लाभ पहुंचाने की
यहां यह समझना जरूरी है कि ये कानून क्यों लाए गए और इनसे कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा। पहले कानून में किसानों के लिए अपनी उपज को मंडी में बेचने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई और अब किसान अपना उत्पादन कहीं भी बेच सकते हैं।

सरकार का मत है कि इससे व्यापारियों या बिचौलियों के शोषण से किसानों को मुक्ति मिलेगी। कहीं भी उत्पाद बेचकर वे अधिक लाभ कमा सकेंगे। दूसरे कानून में कान्ट्रैक्ट फार्मिंग को मान्यता दी गई है, ताकि किसान व कृषि आधारित उद्योेगों में तालमेल बन सके।

फल-सब्जियों की बर्बादी न हो, जो अभी 40 प्रतिशत पर है। तीसरा संशोधन आवश्यक वस्तु अधिनियम में है जिसमें अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर कृषि उत्पादों के अधिकतम भंडारण सीमा के प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके पीछे सोच ये है कि किसान भंडारण करने के साथ-साथ बाजार मूल्य को नियंत्रित कर सकेंगे।