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Lucknow News: डेढ़ वर्ष बाद भी उप चुनाव में सिविल लाइन को नहीं मिल सकेगा सभासद
Wed, 04 Dec 2024 12:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Wed, 04 Dec 2024 12:55 PM IST
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श्रावस्ती। नगर पालिका परिषद भिनगा के वार्ड नंबर नौ को करीब डेढ़ वर्ष बाद भी सभासद नहीं मिल सका है जबकि अन्य स्थानों पर नगर निकाय के उप चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी है। वहीं इस बार भी जिले में उप चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो सकी है।
प्रदेश के निकायों में जहां एक ओर छह महीने में उप चुनाव कराकर नगर निकाय के खाली पदों को भरा जा रहा है। वहीं भिनगा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर नौ सिविल लाइन को डेढ़ वर्ष बाद भी सभासद का इंतजार है। इस वार्ड की सभासद सीमा देवी का 28 जून 2023 को प्रसव के दौरान निधन हो गया था। इस पर ईओ डॉ. अनीता शुक्ला ने 11 जून 2024 को स्थानीय निकाय के रिक्त पद को भरने के लिए निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी थी।
साथ ही उप चुनाव कराकर रिक्त पद को भरने के लिए आग्रह किया था। इससे वार्ड के विकास कार्यों में कोई अड़चन न पड़े लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं देखा जाए तो सिविल लाइन में ही डीएम, सीडीओ सहित जिले के ज्यादातर अधिकारी मतदाता हैं। कलेक्ट्रेट व विकास भवन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय भी इसी वार्ड में स्थित है। इसके बावजूद उप चुनाव न होने से इस बार भी सिविल लाइन सभासद विहीन ही रहेगा। वार्डवासियों को उपचुनाव के लिए छह माह का अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
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उप चुनाव के लिए प्रस्ताव तैयार कर नगर निकाय को ही निदेशालय को शासन में भेजना होता है, जो ईओ के माध्यम से करीब छह माह हो रहे हैं। इसमें जिला स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। -उमेश चंद्र आर्य, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
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प्रदेश के निकायों में जहां एक ओर छह महीने में उप चुनाव कराकर नगर निकाय के खाली पदों को भरा जा रहा है। वहीं भिनगा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर नौ सिविल लाइन को डेढ़ वर्ष बाद भी सभासद का इंतजार है। इस वार्ड की सभासद सीमा देवी का 28 जून 2023 को प्रसव के दौरान निधन हो गया था। इस पर ईओ डॉ. अनीता शुक्ला ने 11 जून 2024 को स्थानीय निकाय के रिक्त पद को भरने के लिए निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी थी।
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साथ ही उप चुनाव कराकर रिक्त पद को भरने के लिए आग्रह किया था। इससे वार्ड के विकास कार्यों में कोई अड़चन न पड़े लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं देखा जाए तो सिविल लाइन में ही डीएम, सीडीओ सहित जिले के ज्यादातर अधिकारी मतदाता हैं। कलेक्ट्रेट व विकास भवन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय भी इसी वार्ड में स्थित है। इसके बावजूद उप चुनाव न होने से इस बार भी सिविल लाइन सभासद विहीन ही रहेगा। वार्डवासियों को उपचुनाव के लिए छह माह का अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
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उप चुनाव के लिए प्रस्ताव तैयार कर नगर निकाय को ही निदेशालय को शासन में भेजना होता है, जो ईओ के माध्यम से करीब छह माह हो रहे हैं। इसमें जिला स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। -उमेश चंद्र आर्य, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी