17 तक विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे पर्यवेक्षक, 35 कंपनी अर्ध सैनिक बल की केंद्र से मांग

तीन नवंबर को प्रदेश की सात सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए डीजीपी मुख्यालय ने 35 कंपनी अर्ध सैनिक बल की मांग केंद्र से की है। यह मांग विभिन्न जिलों की संवेदनशीलता को देखते हुए की गई है। डीजीपी मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि उप चुनाव के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था जोन स्तर पर की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल आठ जोन हैं। इसमें से सात जोन में चुनाव है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर पुलिस बल की व्यवस्था करने के निर्देश डीजीपी मुख्यालय स्तर पर देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी जरूरत होती है तो मुख्यालय से पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

वहीं उप चुनाव को देखते हुए पुलिस अफसरों को भी विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर असलहे जमा कराने के साथ-साथ चेङ्क्षकग कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी डीजीपी मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं।

बिहार चुनाव की वजह से पूरी फोर्स मिलना मुश्किल
वहीं सूत्रों का कहना है कि केंद्र बिहार में चुनाव की वजह से मांग के अनुसार फोर्स उपलब्ध नहीं करा पाएगा। आम तौर पर उप चुनावों में प्रति विधानसभा सीट चार कंपनी अर्धसैनिक बल मिलता रहा है। लेकिन उप चुनाव के साथ-साथ बिहार का चुनाव भी है ऐसे में इससे कम फोर्स मिल सकती है।

इन सात सीटों पर होने हैं उप चुनाव
प्रदेश की जिन सात सीटों पर उप चुनाव होने हैं उसमें आगरा जोन के फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट, मेरठ जोन के  बुलंदशहर जिले की बुलंदशहर सीट पर, बरेली जोन के अमरोहा जिले की नौगांवा सादात विधानसभा सीट, कानपुर जोन के कानपुर नगर जिले की घाटमपुर सीट, लखनऊ जोन के उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट, वाराणसी जोन के जौनपुर जिले की मल्हानी सीट, गोरखपुर जोन के देवरिया जिले की सदर सीट पर उप चुनाव होने हैं।