{"_id":"74204667a3109c8495896c84c4f08cd1","slug":"dbtl-postpone-subsidy-for-each-lpg-custmor","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब सभी को मिलेगा सब्सिडी वाला सिलेंडर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब सभी को मिलेगा सब्सिडी वाला सिलेंडर
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 01 Mar 2014 09:34 AM IST
विज्ञापन
एक जनवरी से लागू डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को भी अब सब्सिडी राशि के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
विज्ञापन
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में लखनऊ, कानपुर शहर व इटावा में शुरू की डीबीटीएल योजना को फिलहाल पूरी तरह स्थगित करने का फैसला किया।
कैश ट्रांसफर कस्टमर (सीटीसी) उपभोक्ताओं को भी अब एक मार्च से कराई जाने वाली रसोई गैस की बुकिंग के बाद सब्सिडी युक्त राशि के घरेलू सिलेंडर की सीधी सप्लाई होगी।
विज्ञापन
उन्हें इसके लिए बाजार दर पर नॉन सब्सिडीयुक्त सिलेंडर की कीमत का न तो भुगतान करना पड़ेगा और न ही सब्सिडी राशि के आधार खाते में आने के इंतजार में बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे।
विज्ञापन
यह जानकारी तेल कंपनियों के राज्य समन्वयक यूपी सिंह ने दी। शहर के 53 हजार सीटीसी श्रेणी के घरेलू गैस उपभोक्ताओं द्वारा एक मार्च से कराई जाने वाली सिलेंडर बुकिंग की सब्सिडी का पैसा अब उनके आधार खाते ट्रांसफर नहीं होगा।
अगले आदेश तक ऐसे सीटीसी कस्टमरों को भी नॉन सीटीसी कस्टमरों की तरह सब्सिडीयुक्त राशि के सस्ती दर के सिलेंडर की ही सप्लाई होगी।
उन्होंने साफ किया कि एक मार्च से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था को अपडेट होने में दो से तीन दिन तक लग सकते हैं।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक जनवरी 2014 से लखनऊ सहित तीन शहरों को डीबीटीएल के दायरे में लाते हुए गैस उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड से लिंकअप बैंक खाते की अनिवार्यता को लागू करने का ऐलान किया था।
अस्सी फीसदी आधार कार्ड न बन पाने के उपभोक्ताओं के साथ ही प्रशासन भी इससे परेशानहाल था।
30 जनवरी को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने अचानक डीबीटीएल योजना को स्थगित करने का ऐलान कर अगले आदेशों तक सभी नॉन सीटीसी कस्टमरों को सब्सिडीयुक्त सिलेंडर की सप्लाई का ऐलान कर दिया।
इस बीच आधार खाते को एलपीजी कंज्यूमर नंबर से लिंकअप कराने वाले हजारों उपभोक्ताओं की सब्सिडी राशि खाते में न पहुंच बीच में ही अटक गई।
इसे लेकर परेशान उपभोक्ता गैस कंपनियों से लेकर बैंक व एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर रहे।
डीबीटीएल को पूरी तरह स्थगित किए जाने के बाद अब सब्सिडी राशि खाते में पहुंचने अथवा न पहुंचने की आशंका से जूझ रहे उपभोक्ताओं को खासी राहत मिलेगी।
