विवादित बयान देकर फंसे AMU के VC

उनसे दो सप्ताह में आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। याचिका पर 24 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। विधि छात्रा दीक्षा द्विवेदी और अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि विश्वविद्यालय में ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता है जो लिंग के आधार पर भेदभाव करता हो।

याचिका में कहा गया कि एएमयू के कुलपति ने मौलाना आजाद पुस्तकालय में छात्राओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियों को प्रवेश देने से भीड़ अधिक होगी और छात्रों का ध्यान भटकेगा।