तो क्या 'आप' के विश्वास से डर गए युवराज?

आप के नेता कुमार विश्वास ने अभी पिछले ही दिनों राहुल गांधी से हिसाब मांगा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 10 वर्षों में केंद्र की ओर से अमेठी के लिए जारी 55 हजार करोड़ रुपये का जनता को हिसाब देना चाहिए। कहा, क्या राहुल यह बताने का कष्ट करेंगे कि ये पैसे आखिर कहां गए? कुमार ने कहा कि वे राहुल की तरह अमेठी में राजनीति करने नहीं बल्कि इसे बदलने आए हैं। उन्होंने राहुल और प्रियंका को बंटी बबली भी कहा था।

केंद्र की संप्रग सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र अमेठी को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने जिला प्रशासन से नेशनल ऑटोमेटिक टेस्टिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) की स्थापना के लिए 120 एकड़ भूमि मांगी है। जिला प्रशासन की ओर से त्रिसुंडी स्थित यूपीएसआईडीसी की भूमि का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इस सेंटर के खुलने के बाद लोगों को दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की अत्याधुनिक टेस्टिंग के लिए भटकना नहीं होगा।

रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की होगी स्‍थापना
केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में नेशनल ऑटोमेटिक टेस्टिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) की स्थापना का निर्णय लिया है। सरकार ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर प्रोजेक्ट स्थापित करने की लिए 120 एकड़ भूमि मांगी है।

सरकार का पत्र मिलने के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन अमेठी तहसील के त्रिसुंडी स्थित यूपीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का प्रस्ताव भी कर चुका है। गौरतलब होगा कि नैट्रिप का यह सेंटर पूरे भारत में अब तक सिर्फ दो स्थानों पर काम कर रहा है। दोनों सेंटर महाराष्ट्र के अहमदनगर और पुणे में हैं। सरकार ने अमेठी के अलावा चेन्नई, इंदौर, मानेसर और सिलचर में भी सेंटर खोलने को अनुमति दी है।

अमेठी वासियों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। स्थाई भवन बनाने के लिए जमीन मिलने से पहले केंद्र ने जिला प्रशासन से दस बड़े कमरों का अस्थाई भवन निशुल्क उपलब्ध कराने को कहा है।

जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में तिलोई तहसील के जायस स्थित आबकारी प्रशिक्षण केंद्र का उपयोग अस्थाई विद्यालय के रूप में करने की मंजूरी दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर अल्पसंख्यसक छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय माध्यमिक विद्यालय भी यहां खोले जाने की तैयारी है।

इसके लिए जिला प्रशासन से न्यूनतम पांच और अधिकतम 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। सूत्रों की मानें तो जिला प्रशासन इस विद्यालय को अल्पसंख्यक बाहुल्य जायस के आसपास खोलने का प्रस्ताव भेजेगा।

जायस स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और अमेठी के मुंशीगंज स्थित आयुध निर्माणी परियोजना के विस्तार के लिए भी केंद्र सरकार ने और जमीन मांगी है। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के लिए जहां 87 एकड़ और जमीन मांगी गई है वहीं आयुध निर्माणी परियोजना के लिए भी अधिकतम भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया है।