UP News : सीएम योगी ने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश, कार्रवाई का ब्यौरा पोर्टल पर होगा दर्ज

मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण व अतक्रिमण हटाने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने की पूरी कार्रवाई की जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इससे पहले भी सरकार के निर्देश पर प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर अभियान चलाया गया था, जिसमें प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्तियों को अवैध कब्जे मुक्त कराया गया था । इसी कड़ी में अब नगरीय निकाय क्षत्रों में में यह अभियान चलाकर सरकारी भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में सभी नगर निकायों को जारी निर्देश में कहा गया है कि पहले प्रत्येक निकायों में ऐसे सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर आदि को चिह्नित कर लिया जाए, जिनपर भूमाफिया या किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया हो। इसके बाद अभियान चलाकर ऐसी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए । साथ ही अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए पूरा ब्योरा आईजीआरएस पोर्टल (एंटी भूमाफिया पोर्टल) पर राजस्व विभाग के सहयोग से दर्ज कराया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से संबंधित सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। वहीं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इस सूचना को शासन को उपलब्ध कराएंगे।

बता दें कि प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण व अवैध कब्जा करने वाले भू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की समीक्षा के लिए चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसमें राज्य, मंडल, जनपद और तहसील स्तर पर समीक्षा होती है। मुख्य सचिव दया शंकर मिश्रा राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य विभागों के साथ ही प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग इस राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के सदस्य हैं। हाल में संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं अवैध कब्जेदारों की सूचना एंटी भूमाफिया पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। इसके मद्देनजर ही इस बार सिर्फ नगर निकायों में यह अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।