शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य: SC के आदेश पर कोर्ट जाएगी योगी सरकार, CM बोले-योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं
शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं। उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश 'शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता' पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के शिक्षक अनुभवी हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।
#UPCM @myogiadityanath ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है।
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मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान… — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 16, 2025
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है। उन्होंने अनुरोध किया है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा यह भी स्पष्ट कराया जाए कि आरटीई-2009 के सेक्शन-23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है ।🙏आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा स्पष्ट कराया जाये कि आरटीई 2009 के सेक्शन 23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है ।@myogiadityanath… https://t.co/tKa1M3xGb2
— Dr Dinesh Chandra Sharma (@DrDCSHARMAUPPSS) September 16, 2025