सीएम ने अपनाया कड़ा रुख, कहा- सेना को जमीन देने में देरी करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई

शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोकभवन में ‘सिविल-सैन्य संपर्क सम्मेलन-2019’ का आयोजन किया गया। इसमें सेना व सिविल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सेना से संबंधित प्रकरणों का शीघ्रता से और समयबद्ध निस्तारण के लिए पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि प्रकरणों के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में सराही जाती है। प्रत्येक नागरिक को भारतीय सेना पर गर्व की अनुभूति होती है। समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा माध्यम आपसी बातचीत ही है। 

उन्होंने लखनऊ स्थित फन मॉल के पीछे सेना के कब्जे की जमीन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कहा कि इस जमीन के बराबर ही जमीन सेना को प्रदेश में अन्यत्र देने का प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। मामले में न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग की लंबित चार परियोजनाओं को सेना की स्वीकृति के बदले में सहारनपुर में सेना को सप्ताह भर के भीतर जमीन देने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में देरी के लिए संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए। 

उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को इलाज की सुविधा के लिए ईसीएचएस पॉली क्लीनिक निर्माण के लिए 10 जिलों में भूमि मुहैया कराने को लेकर भी समीक्षा की। बागपत, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर में अभी तक भूमि न दिए जाने को गंभीरता से लिया। साथ ही इन जिलों में एक सप्ताह के अंदर भूमि चिह्नित कर सेना को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।