सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, भ्रष्ट अफसरों के मुंह पर पुतवाएंगे कालिख

सीएम ने कहा कि प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक और आईटीआई खोलने से पहले किसी तरह की प्लानिंग नहीं की गई। इसी का नतीजा रहा कि तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों को दाखिले के लिए विद्यार्थी ही नहीं मिले। उनके प्रबंधन ने कॉलेज बंद करने का नोटिस दिया तो हमने भी कह दिया कि सस्ते में उन्हें दी गई जमीन जब्त कर लेंगे। उस पर मॉल या मैरिज हॉल नहीं खोलने देंगे।

70 लाख युवाओं को देंगे रोजगार
उन्होंने कहा, इंजीनियरिंग कॉलेजों से डिप्लोमा कोर्स और स्किल डवलेपमेंट के कोर्स चलाने के लिए कहा गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम आए हैं। इसके बलबूते ही हम कह रहे हैं कि अगले पांच वर्ष में 70 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसमें सरकार को नेशनल एचआरडी नेटवर्क का भी सहयोग चाहिए।

हमारे यहां के युवाओं में कोई कमी नहीं है, बल्कि उन्हें योग्य नियोक्ता की जरूरत है। इस जिम्मेदारी को राज्य सरकार निभाएगी। स्किल डवलपमेंट के लिए अभी तक छह लाख नौजवानों का पंजीकरण हो चुका है। सीएम ने कहा कि हमें यूथ फ्रेंडली पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हमजल्द ही औद्योगिक, उड्डयन और टेक्सटाइल नीति भी लाएंगे।

योगी ने कहा, किसानों की कर्जमाफी उनके विकास से जुड़ी योजना है। मंत्रियों और विधायकों के बंगलों के सुधार पर खर्च होने वाली भारी-भरकम राशि और विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार रोककर हम 20 हजार करोड़ रुपये बचा लेंगे। टाइल्स, फर्नीचर और दूसरे साजो-सामान पर फिजूलखर्ची नहीं होने देंगे। गन्ना किसानों को भी 15 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान करवा रहे हैं।

उन्होंने कहा, यूपी के 25 जिलों में बाढ़ आई। अफसरों से पूछा कि प्रभावित लोगों तक राहत कब तक पहुंचाएंगे। जवाब मिला-‘बाढ़ उतरने के बाद’। लेकिन हमने 24 घंटे के भीतर राहत सामग्री पीड़ितों तक पहुंचवाई। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमें अधिकाधिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत है।

उद्यमियों को दिया सुरक्षा का वादा
सीएम ने फिर कहा कि हमें ‘एक जिला, एक उत्पाद’ के आधार पर उद्योग धंधे विकसित करने चाहिए। अभी हाल यह है कि 200 करोड़ रुपये खर्च करके भदोही में मार्ट बना दिया, पर इसका इस्तेमाल क्या होगा, किसी को पता नहीं। उद्यमियों को यूपी में निवेश करने का न्यौता देते हुए कहा, हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम इसे बखूबी निभाकर दिखाएंगे।

योगी ने कहा, हाल ही में अखबारों से पता चला कि अवध शिल्प ग्राम में मैरिज पार्टी बुक करने की तैयारी हो रही है। पता नहीं क्यों, हमारे अधिकारियों को शादी-ब्याह के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। मैंने संबंधित अफसरों को अवध शिल्प ग्राम में इनोवेशन सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं, जहां सभी जिलों के उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।

भाषणबाजी पर ली चुटकी
सीएम ने कार्यक्रम में मंत्रियों और अधिकारियों की भाषणबाजी पर भी कमेंट किया। कहा कि बेहतर होता, अगर यहां नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को मंच पर बोलने के लिए बुलाया जाता। उनके अनुभव सुने जाते।

अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन राजेंद्र तिवारी ने कहा, नई औद्योगिक एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत निश्चित संख्या से अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मेगा उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। कमजोर तबके को रोजगार देने पर जीएसटी में 10 फीसदी की छूट भी मिलेगी। छोटे उद्योगों को श्रम कानूनों के पालन की बाध्यता नहीं होगी।

सरकार ने 12 श्रम कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। उन्होंने संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। नेशनल एचआरडी नेटवर्क के डायरेक्टर धनंजय सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार विभागों के बजाय हर व्यक्ति को अपना केंद्र बनाए।

रोजगार के मामले में विभिन्न राज्यों से तुलना भी की जानी चाहिए। आईआईएम लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रो. प्रीतम सिंह ने शिक्षा और कानून-व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। मारुति सुजुकी के मुख्य सलाहकार एसवाई सिद्दीकी ने शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच अधिकाधिक सामंजस्य की बात कही।

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ठेकों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है, वहीं उद्यमियों की सुरक्षा के लिए अलग से एक आईपीएस अधिकारी की तैनाती का फैसला भी हुआ है।

श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में उद्योग लगाने पर हरसंभव मदद की जाएगी। उन्होंने श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान की मांग को भी सीएम के सामने प्रमुखता से रखा।