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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Chief Minister Yogi Adityanath reaction on Union Budget 2020.

बजट 2020: मुख्यमंत्री योगी बोले- अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा, अखिलेश व मायावती ने बताया निराशाजनक

Sat, 01 Feb 2020 10:45 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 01 Feb 2020 10:45 PM IST
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Chief Minister Yogi Adityanath reaction on Union Budget 2020.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव व मायावती। - फोटो : amar ujala
वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।
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उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर को इस विकासोन्मुखी बजट के लिए बधाई देता हूं। यह बजट विकास और किसानों की बेहतरी की ओर ले जाएगा।
  वहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह इस दशक का सबसे दिवालिया बजट है। जब नौकरियां हैं नहीं। व्यापार बढ़ नहीं रहे हैं तो टैक्स में राहत देने से क्या होगा?
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उन्होंने कहा कि हालत ये है कि सरकार के एअर इंडिया बेचनी पड़ रही है। एलआईसी बेचनी पड़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है यह कोई उम्मीद नहीं जगाता है। यह सदी का सबसे दिवालिया बजट है।

वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को निराश करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी जनता को बजट ने मायूस किया है। इस बजट से गरीब, ईमानदार और मेहनतकश जनता की दिन-प्रतिदिन की लगातार बढ़ती समस्याओं का कोई समाधान नहीं है।

मायावती ने सरकारी संपत्तियों को बेचने पर भी सवाल उठाए और कहा इससे भला कैसे देश का भला होगा? मायावती ने कहा कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। बाजार में मांग घट रही है। इस पर बजट में कोई राहत नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा कि बजट में आयकर पर जटिल शर्तों के साथ छूट दी गई है। अगर यह छूट सरल और बिना शर्त होती तो अच्छा होता।

आयकर में बड़ी छूट से मिलेगी राहत : स्वतंत्र देव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बजट से  किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग और महिलाओं को लाभ मिलेगा। कल्याणकारी बजट बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के करदाताओं को आयकर में बड़ी छूट देकर राहत दी है। सरकार ने एससी एवं ओबीसी के लिए 85000 करोड़ और एसटी के लिए 53700 करोड़ का प्रावधान करके उनके प्रति संवेदनशीलता दर्शाई है।

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