अखिलेश सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करेगी भाजपा
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विधानसभा का चुनावी समर जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, भाजपा ने प्रदेश सरकार की घेराबंदी भी तेज कर दी है। भाजपा के रणनीतिकारों ने अब पूरी आक्रामकता के साथ प्रदेश सरकार पर हमला करने का फैसला किया है। इसके लिए भाजपा ने मथुरा से कैराना तक की घटनाओं को मुद्दा बनाने के साथ, बिसाहड़ा और कांठ की घटनाओं के सहारे सरकार को घेरने की तैयारी की है।
चार्जशीट के जरिए मौजूदा सरकार के समय हुए घपलों और जमीन पर कब्जों को उजागर करने के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की मदद के लिए किए गए कामों की जानकारी भी देने की रणनीति बनी है। यह चार्जशीट सूबे के चुनावी समर के लिए निकलने वाली भाजपा की यात्राओं के दौरान लोगों को बांटी जाएगी।
यात्राओं को निकालने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के आसपास सितंबर में शुरू करने की योजना है। भाजपा ने चार्जशीट के जरिए प्रदेश की जनता को यह भी बताने की रणनीति बनाई है कि विकास के मुद्दे पर सरकार किस तरह भ्रम फैला रही है।
उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर असहयोग का आरोप लगाते हैं। सच यह है कि सपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व में चलने वाली मनमोहन सिंह सरकार ने 13वें वित्त आयोग में उत्तर प्रदेश को 2.80 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया था जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 14वें वित्त आयोग में प्रदेश को 7.10 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।
पुलिस पर हमले व भ्रष्टाचार मामले भी होंगे मुद्दा
अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव भले ही कहते हों कि मथुरा कोई मुद्दा नहीं है। पर, मथुरा के बीचोबीच अखिलेश सरकार की नाक के नीचे सरकार की जमीन हथियाने और जमीन खाली कराने गए पुलिस अधिकारियों पर हमला भाजपा के लिए मुद्दा है।
शाह कैराना को जिस तरह फोकस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैराना की तरह पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी पलायन हो रहे हैं। उससे साफ है कि यह मुद्दा भी चार्जशीट का हिस्सा होगा।
इसके अलावा दादरी, शामली, कांठ जैसी घटनाओं का हवाला देकर भी भाजपा ने प्रदेश सरकार को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। साथ ही प्रदेश में जगह-जगह पुलिस पर हो रहे हमलों को भी चार्जशीट में शामिल कर लोगों को यह समझाने की तैयारी की गई है कि जो अखिलेश सरकार पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पाती वह उससे आम आदमी की सुरक्षा की अपेक्षा करना ही बेकार है।
चार्जशीट में यादव सिंह प्रकरण का उल्लेख करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए पार्टी नेताओं की एक समिति भी गठित की गई है। जो सभी जिलों से इस तरह के मामलों का ब्यौरा जुटाकर चार्जशीट को अंतिम रूप देगी।
भाजपा के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि उन्हें चार्जशीट की तो जानकारी नहीं है लेकिन प्रदेश सरकार की हठ के कारण राज्य का विकास अवरुद्ध हो रहा है। ‘लॉ एंड आर्डर’ एक तरह से ‘लो एंड आर्डर’ में तब्दील हो गया है।
