सीएम को पेश बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में खुलासा, बीएसए नहीं चाहते पढ़ाई में बच्चे बनें अव्वल

ग्रेडेड लर्निंग से बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना हो या शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाना, विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछेक जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों में स्थिति खराब है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

विभाग की ओर से संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी बीएसए की है। क्रियान्वयन सही नहीं होने पर निदेशालय से बीएसए को समय-समय पर स्मरण पत्र भी जारी किए जाते हैं, लेकिन बीएसए, एबीएसए और कर्मचारी निदेशालय को समय पर रिपोर्ट पेश करना तो दूर, उनके पत्रों का जवाब तक नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी 14 जून को हुई बैठक में बीएसए की कार्यशैली से नाराजगी जताते हुए उनके दफ्तर में वर्षों से कार्यरत बाबुओं का तबादला करने के निर्देश दिए हैं।