यूपी के इन कॉलेजों में मुश्किल से मिलेगा बीएड में प्रवेश

सूबे में 112 अनुदानित कॉलेजों में बीएड की करीब 1100 सीटें हैं, लेकिन अब इन सीटों पर प्रवेश नहीं हो सकता। इनमें छात्रों को जहां 7-8 हजार रुपये फीस देनी होती है वहीं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में 50 हजार रुपये से अधिक शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे में छात्रों के सामने दो ही विकल्प रह जाएंगे, या तो वह सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में प्रवेश लें या बीएड की चाह छोड़ दें।

समय पर पूरी होगी प्रक्रिया
इस पर उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार का कहना है कि चयन बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का प्रयास है। उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। हमारा प्रयास है कि समय से सभी प्रक्रिया पूरी की जाए।

पता नहीं कैसे लेंगे प्रवेश
लखनऊ विवि संबद्घ कॉलेज प्राचार्य परिषद व सचिव उप्र प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष डॉ. एसडी शर्मा का कहना है कि एनसीटीई के मानक पूरा किए बिना प्रवेश नहीं लिया जा सकता। फिलहाल हमें भी नहीं पता कि आगामी सत्र में कैसे प्रवेश लेंगे। अनुदानित कॉलेज के अनुसार फीस लेकर यह भी संभव नहीं कि हम सेल्फ फाइनेंस के तहत शिक्षक रखकर पढ़वाएं। हम इस विषय में शासन को पत्र लिखेंगे।

अनुदानित कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से की जाती है। वर्तमान में इस आयोग में सदस्य ही पूरे नहीं है। इसकी वजह से नियुक्ति भी नहीं हो सकती। वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं उनमें आगामी सत्र शुरू होने से पहले नियुक्ति होना बहुत मुश्किल है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की बात करें तो वह अपने स्तर पर ही नियुक्ति करके मानक पूरे कर लेंगे।

मानक पूरे होने पर दिया जाएगा प्रवेश
लखनऊ विश्वविद्यालय (बीएड सत्र 2016-18 आयोजक विवि) के कुलपति डॉ. एके मिश्रा के अनुसार, बतौर बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजक विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में इतना ही कह सकते हैं कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलसचिव अपने यहां से जितनी सीटों का ब्यौरा भेजेंगे उतने पर काउंसलिंग से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, लखनऊ विवि के कुलसचिव के तौर पर हम अपने से संबद्घ कॉलेजों में मानकों को खुद देखेंगे। यदि मानक पूरे न हुए तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

वहीं, नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या नीरजा गुप्ता कहती हैं कि हमारे यहां पहले ही नौ में से केवल चार शिक्षक हैं। कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर नियुक्ति करके पढ़ाई हो रही है।

अब सेक्शन बढ़ने पर कॉन्ट्रेक्ट पर और शिक्षक रखना और फीस अनुदानित के अनुसार लेना संभव नहीं दिखता। इस बारे में कॉलेज प्रबंधन से वार्ता की जाएगी। हमने मानकों के संबंध में 2015 में भी विश्वविद्यालय को पत्र लिखा था।

जल्द मानक पूरे करने होंगे
लुआक्टा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मौलिंदू मिश्रा का कहना है कि 2007 में आखिरी बार आयोग ने 551 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद नौ साल में दो बार विज्ञापन तो हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं। मानकों का पालन अनिवार्य है।

सरकार को जल्द से जल्द ऐसे अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करनी होगी जिन्हें अधिनियम, परिनियमावली, अध्यादेश और शासनादेश का ज्ञान हो। इसके बाद जल्द मानक पूरे करने होंगे।